Diwali Gift: केंद्र ने रेलवे को दिया दिवाली का खास तोहफा, साथ ही किया बोनस का ऐलान

बुधवार यानी की आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली के बोनस का ऐलान किया है. इसी के साथ तेल विपणन कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी है.

Railway Diwali Gift: हाल ही केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसी के साथ तेल विपणन (oil marketing) कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी गई है. बुधवार यानी की आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों पर न पड़े. उन्होंने कहा रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा.

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी. इससे पटरियों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों, रेल चालकों, गार्ड, स्टेशन मास्टर, निरीक्षक, तकनीशियन, तकनीकी सहायक, प्वायंट्समैन सहित समूह ‘स’ कर्मियों को लाभ होगा. सरकारी बयान के अनुसार, उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने का फैसला कोविड के बाद चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के बावजूद लिया गया है.

उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है. इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे.

नई नई योजना को दी मंजूरी

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दी. खबरों की मानें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त अनुदान देने की मंजूरी दी.