'फरीदाबाद निगम के खातों में 645 करोड़ जमा फिर भी सरकार विकास के लिए नहीं दे रही राशि'

Haryana Vidhansabha : एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय विभाग ने धनाभाव बताकर विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव खारिज कर दिए. झूठे उत्तर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा की एक कमेटी बननी चाहिए.

चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने आज विधानसभा में अपने विभिन्न सवालों पर गलत उत्तर देने पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग को घेरा. उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम के बैंक खातों में 645 करोड़ रुपये जमा हैं, फिर भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में नाली, सड़क, नाले व सीवरेज के निर्माण संबंधी विकास कार्यों के तीन प्रस्ताव धनाभाव बताकर खारिज कर दिए. 

एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने विभाग के अधिकारियों से लेकर सीधे सरकार के सबका साथ, सबका विकास के नारे पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि नगर निगम की आर्थिक दशा की असलियत सामने लाने के लिए उन्होंने सरकार से नाली, सड़क, नाले के निर्माण संबंधी विवरण पूछा. वहीं यह जानकारी भी मांगी कि नगर निगम के बैंक खातों में कितनी राशि जमा है. उन्होंने बताया कि बैंक खातों में 645 करोड़ रुपये जमा हैं. इसके बावजूद शहरी स्थानीय निकास विभाग की तरफ से उनके तीन सवालों पर यह उत्तर मिला कि धनाभाव के कारण उनके यहां कार्य नहीं करवाए जा सकते.

नीरज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्हें एनआईटी 86 की एक बेटी ने यह कहकर ट्वीट किया था कि उसकी शादी है और घर के आगे सीवरेज का पानी जमा है. ऐसे में सीएम के आदेश पर नगर निगम ने समस्या का समाधान किया.

विधायक ने कहा कि एनआईटी क्षेत्र से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है. ऐसे झूठे उत्तर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा की एक कमेटी बननी चाहिए. सरकार विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं दे रही है. नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से प्याली हार्डवेयर रोड को पूरा कराए. यह रोड दो साल से अधूरी पड़ी है. फरीदाबाद में सड़कों के गड्ढों में बच्चे शहीद हो रहे हैं.

ऐसा तोहफा नहीं चाहिए
विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि उन्हें उनके क्षेत्र के गांव पाली में कूड़ा निस्तारण या डंपिंग केंद्र नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार क्षेत्र के विकास पर तो राशि खर्च कर नहीं रही है, बल्कि बंधवाड़ी की तरह आबोहवा को और खराब करने पर तुली है. सरकार का ऐसा तोहफा नहीं चाहिए. 

एनआईटी में भी बने तहसील
विधायक ने कहा कि एनआईटी क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं है. प्रदेश में 178 तहसील हैं, इसलिए एनआईटी-86 विधानसभा क्षेत्र में एक तहसील अवश्य बनाई जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सदन में मौजूद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ध्यानाकर्षण भी किया. 

अडानी से महंगी बिजली खरीद रही है सरकार
विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में अडानी कंपनी से बिजली खरीद के लिए हुए समझौते से अलग पूरक समझौता कर लिया है. हुड्डा सरकार में 2.94 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद तय हुई थी. बाद में पूरक समझौते के चलते अब राज्य में व्यस्त समय में 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है. इसका खामियाजा राज्य की जनता को महंगी बिजली खरीदकर भुगतना पड़ रहा है.