Haryana News: सदन में CM मनोहर लाल ने विपक्ष को गिनवाई अपनी सरकार की खासियत

Haryana News: आज हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया. उन्होंने कई विषयों पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि नौकरी में भर्ती, बेरोजगारी, किसान, क्राइम और शिक्षा के विषय पर में सदन को संबोधित किया. 

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 10 साल और हमारी सरकार के बीच की गई भर्ती का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है. हमारी सरकार के वक्त में 15000 भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) के जरिये की जा रही है. स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) के जरिये 1,06,000 भर्तियां अब तक की गई. वहीं ग्रुप सी की 45873 भर्तियों की प्रक्रिया जारी, ग्रुप डी की लगभग 15000 पोस्ट की Requisition सरकार की तरफ से आयोग को दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ये सभी पोस्ट मिलाकर कुल 1,67,000 भर्तियां हमारी सरकार के दौरान की जाएगी

वहीं HKRN (Haryana Kaushal Rozgar Nigam) के जरिये हमने बिचौलिये और ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर बिना भेदभाव के नौकरी दी है. पहले से काम कर रहे 1,05,000 कर्मचारियों को इसमें पोर्ट किया कया, जबकि 12,885 नई भर्तियां की गई है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि अगर नौकरी की भर्ती में कोई भी भ्रष्टाचार किया गया है तो उसके दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. HKRNL के जरिये स्पेशल परिवार के स्टेट्स, आयु वर्ग के पैरामीटर तय किए गए.

एक निजी संस्था CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) के आंकड़ों को विपक्ष बताता रहता है, लेकिन उसके आंकड़े किसी महीने में 2 फीसदी, किसी में 28 फीसदी है. वहीं परिवार पहचान पत्र के जरिये हमारे पास परिवारों का सेल्फ डिक्लेयर डाटा, जिसमें बेरोजगारी लगभग 7 फीसदी है.

CMIE ने इस बार के (नवंबर) हमारी सरकार के दौरान 8 फीसदी की बेरोजगारी बताई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीस बच्चों पर एक JBT टीचर की पोस्ट कहीं गई, जिसके अनुसार 36 हजार JBT की पोस्ट बनती है, जबकि हमारे पास JBT की सेक्शन पोस्ट 45 हजार है.

गौ संवर्धन का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया, फतेहपुर गांव की पंचायत ने गौशाला के लिए जमीन पास करके दी, जिसका प्रस्ताव उपायुक्त के पास विचाराधीन है. 

20 लाख तक के कार्य पहले कोटेशन के जरिये कराए जाते थे. जिसके चलते तय किया कि 5 लाख ऊपर के कार्य ई-टेंडर के जरिए कराए जाएंगे. निकाय संस्थाएं ऑटोनॉमस बॉडी, जिनको सरकार बजट देकर ऑडिट की व्यवस्था रखना चाहती है.

साथ ही कहा कि 2015 में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही थी, जिसके तहत चार जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं हो पाई थी, जो बाद में की गई. चरखी दादरी में घसौला गांव की जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए तय की गई.

Input: VIJAY RANA