Haryana Women Empowerment Budget 2023: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में हरियाणा 2023-24 का बजट पेश किया है. इस दौरान उन्होंने महिला और बाल विकास क्षेत्र में 2047 करोड़ रुपये खर्च का बजट. महिलाओं और 1.80 लाख रुपये से कम की आय वाले परिवार, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के युवाओं को वैंचर कैपिटल फंड के तहत 5 करोड़ रुपये तक की लागत के परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता की जाएगी.


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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है. इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है, वहां क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे. सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिले.


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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा आगे कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 14 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे. वर्तमान में पी.पी.पी. डेटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है,  जो स्कूल नहीं जा रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए वृद्धावस्था पेंशन ₹2500 से ₹2,750 प्रतिमाह करने का ऐलान किया. वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह की दर से दिया जा रहा है.   


तो वहीं, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण और अनुचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए 12571 बजट का ऐलान किया. लेकिन पिछले सरकार ने 11687 का बजट पास किया था और पेंशन के लिए इस साल 13000 और पिछले साल 12800 के बजट का ऐलान किया था.


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अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का कल्याण और अंत्योदय (सेवा)


• वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल से 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह की जाएगी.


• वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की जाएगी.


• वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु 'वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम' योजना शुरू की जाएगी.


• 1 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान' योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा.


• विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन सरकार करेगी.


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श्रम


• निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे.


• श्रमिकों के लिए NCR क्षेत्र में खोले जाएंगे 'लेबर हॉस्टल' स्थापित किया जाएगा.


• श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए 'मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान' योजना शुरू की जाएगी.