कैबिनेट बैठक: हरियाणा में नए स्टार्टअप के लिए उठाए गए ये महत्वपूर्ण कदम

हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए नित नए फैसले कर रही है. इस क्रम में आज कैबिनेट मीटिंग में 31 एजेंडों पर चर्चा हुई है. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी गई, जिससे वाहन निर्माता के साथ आम जनता को भी फायदा होगा.

विनोद लांबा/चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन हुआ. इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बेरी मंदिर का संचालन सरकार एक श्राइन बोर्ड बनाकर करेगी.  निगम से बाहर करीब 600 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए अलग से एक्ट बनाया जाएगा. 2000 के करीब unauthorized कालोनियों में से 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ, इनके लिए अलग से बिल लाने को मंजूरी दी गई. बुजुर्ग पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए भी सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें आप आसानी से स्टार्ट-अप की शुरुआत कर सकेंगे. इसमें आपको ज्यादा कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी. अब कोई नया आइडिया लेकर आता है तो उसको लेकर स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लेकर आए हैं. हरियाणा में अभी 5 हजार स्टार्टअप चल रहे हैं. लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए पहले वन क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूरी रखी गई थी, लेकिन अब 500 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं.

इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी पर भी सीएम ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं उन्हें 10-15% की छूट मिलेगी. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन के दौरान छूट मिलेगी. बिजली विभाग के लिकर भी सीएम ने कहा कि जो कोयला हम बाहर से लाते थे वो महंगा हो गया है, क्योंकि जिसके साथ हमारा करार था, उन्होंने रेट बढ़ाने की मांग की है. इसलिए हमने नए रेट से करार लागू किया है. पहले इम्पोर्टेड कोल की सीमा 30 फीसदी था, उसको 17 फीसदी किया गया है. बिजली को लेकर साल में 50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पालिसी को मंजूरी दी, डाटा की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे. सरकारी और निजी डाटा सेंटर खोले जाएंगे.