आप के गठन के समय, किरण बेदी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला- कमलजीत सेहरावत

Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल ने  दिल्ली सरकार पर निशाना सधाते हुए कहा था कि आठ साल में दिल्ली महिला आयोग ने 1,70,000 मामलों की सुनवाई की. लेकिन जब से मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पूरी दिल्ली सरकार डीसीडब्ल्यू को बंद करने पर अड़ी हुई है. दिल्ली सरकार ने 6 महीने से डीसीडब्ल्यू के लिए एक रुपया भी फंड के तौर पर जारी नहीं किया है. हम यह भी देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इस साल के लिए डीसीडब्ल्यू के बजट में 30 प्रतिशत की कटौती की है. डीसीडब्ल्यू प्रमुख का पद पिछले छह महीने से खाली पड़ा है. उन्होंने कहा, " डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष का पद अभी भी खाली है और अब 6 महीने हो गए हैं. दो अन्य पद भी खाली हैं. 

वहीं अब इस मामले में भाजपा नेता कमलजीत सेहरावत ने कहा कि जैसा कि दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा है, महिला अधिकार निकाय में काम करने वाली कई महिलाओं को उनका वेतन नहीं मिला है और वे महिला या तो एसिड अटैक या अन्य जघन्य अपराधों की शिकार हैं.

पिछले 8 से 9 सालों से हम डीसीडब्ल्यू के बारे में सुनते आ रहे हैं. स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर इस विंग की स्थिति बताई है. स्वाति मालीवाल द्वारा बताए गए बिंदुओं के अनुसार, वहां काम करने वाली महिलाओं को उनका वेतन नहीं मिला है. वे महिलाएं या तो एसिड अटैक या इसी तरह के किसी जघन्य अपराध की शिकार हैं, सेहरावत ने एएनआई से बात करते हुए कहा आम आदमी पार्टी में महिला नेताओं के बारे में बोलते हुए, सहरावत ने कहा, "आप के गठन के समय, किरण बेदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. 

शाजिया इल्मी भी इसका हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें भी धोखा मिला. आतिशी से पहले कोई महिला मंत्री या कोई महिला नहीं थी जो उनके कोर ग्रुप की सदस्य थी. इससे पहले दिन में, राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार महिला आयोग को बंद करने पर "अड़िग" है और उसने 181 महिला हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया है.

स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 181 हेल्पलाइन को बंद कर दिया है.  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है. उन्होंने कहा, "मैंने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पूछा है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं. जिस राज्य का महिला आयोग सक्षम नहीं है, वहां की महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है? मेरा मानना है कि सरकार नहीं चाहती कि महिलाएं सक्षम हों. मुझे लगता है कि सरकार को उन महिलाओं से परेशानी है जो सवाल उठाती हैं. इससे पहले आज स्वाति मालीवाल ने भी 'एक्स' पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, "मैं यह पत्र इस ओर ध्यान दिलाने के लिए लिख रही हूं कि कैसे दिल्ली सरकार जनवरी 2024 में अध्यक्ष पद से मेरे इस्तीफे के बाद से डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है. यह बेहद अफसोस की बात है कि 2015 से मैंने जो सिस्टम बड़ी मेहनत से बनाए थे, उन्हें सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है.