योगी सरकार से छूट लेने के बाद भी नहीं बनाए गरीबों के लिए फ्लैट, नामी बिल्डरों पर केस दर्ज

शासन के संज्ञान में आने के बाद इस मामले की जांच गाजियाबाद डीएम को सौंपी गई है. भूमि आवंटन के समय किए गए समझौते का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ आवास विकास द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं.

गाजियाबाद: जिले में बिल्डर निजी फायदे के लिए नियमों को ताक पर रखने में कोई कसर नही छोड़ रहे हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि नियमों का पालन  कराने वाली अथॉरिटी भी आंखें मूंदे रखती है. गाजियाबाद के सिदार्थ विहार इलाके में कई नामी बिल्डरों गरीब वर्ग के लिए बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट का निर्माण नहीं करा रहे या उनकी संख्या में हेराफेरी की जा रही है.

हालांकि आवास विकास द्वारा जमीन आवंटन के समय बिल्डर ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने के नाम पर अलॉट भूमि की कीमतों में छूट का फायदा उठा चुके हैं. कई बिल्डर ऐसे हैं, जिनके प्रोजेक्ट पूरे होने के करीब हैं और उनमें लोग भी रहने लगे हैं. इन बिल्डरों में प्रतीक, गौड़, फ्रगरेंस, एपेक्स जैसे बिल्डर शामिल हैं. बिल्डरों ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं बनाए हैं. अब शासन के संज्ञान में आने के बाद इस मामले की जांच गाजियाबाद डीएम को सौंपी गई है.

आवास विकास के अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्र ने बताया कि भूमि आवंटन के समय किए गए समझौते का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ आवास विकास द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं. गौड़ और एपेक्स जैसे कुछ बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

उनका कहना है कि दरअसल बिल्डरों के लालच के चलते यह चीजें सामने आई हैं. बिल्डर को जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाकर देने थे, वह ऊपर की मंजिल पर बनाने थे. लेकिन अब आवास विकास को  अब जाकर जानकारी मिली कि बिल्डर अधिकतर निर्माण कार्य करा चुके हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं बनाए.