Jammu Kashmir Updates: जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली चुनावों की डुगडुगी बजने जा रही है. इलेक्शन कमीशन की टीम अगले हफ्ते प्रदेश का दौरा करने जा रही है. इस दौरान आयोग सुरक्षा बलों के साथ भी बैठक करेगा.
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Jammu Kashmir Assembly Elections 2024 Updates: जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह प्रदेश का दौरा करेगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की अगुवाई में जाने वाला यह प्रतिनिधिमंडल 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में रहेगा. उनके साथ आयोग के दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एस एस संधू भी होंगे. आयोग का यह दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुपालन में हो रहा है, जिसमें अदालत ने 30 सितंबर 2024 तक प्रदेश में असेंबली चुनाव करवाने की समय सीमा तय की थी.
राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक
सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर पहुंचने पर आयोग की टीम सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकती है. इसके साथ ही सुरक्षा बलों के साथ बैठक करके राज्य में सुरक्षा हालात का आकलन भी किया जा सकता है. इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ भी बैठक करके तैयारियां देखी जाएंगी. कश्मीर के दौरे के बाद आयोग की टीम 10 अगस्त को जम्मू पहुंचेगी और वहां सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी. इसके बाद मीडिया को जानकारी देने के लिए जम्मू में संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा.
सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 हुई
इस दौरे का पूरा करके आयोग की टीम दिल्ली लौट आएगी और उसके बाद प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी. अनुच्छेद- 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाला यह पहला असेंबली चुनाव होगा. जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है. परिसीमन होने के बाद इस बार पीओके को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है. इसके साथ ही एससी- एसटी वर्गों के लिए आरक्षण भी किया गया है.
आयोग ने जल्द चुनाव के दिए संकेत
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नये संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे. चुनाव से पहले आयोग हर बार यह कदम उठाता रहा है. ऐसा करके वह यह सुनिश्चित करता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं. चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था.
(एजेंसी भाषा)
