विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगातार कार्यालय में कार्य क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी. इसलिए अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों को भी ऑफिस में उपस्थित होना होगा
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भोपाल: पिछले सात महीनों से जारी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार पूरी तरह खत्म कर दी है. अब सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा. हालांकि इसे लेकर कुछ गाइडलाइन भी तय कर दी गई है. इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि कार्यालय में काम के दौरान कर्मचारी किसी भी स्थिति में मास्क नहीं उतार सकता है. मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार देर रात भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में अपनी उपस्थिति के निर्देश जारी किए है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया गया है.
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साढ़े चार लाख कर्मचारी पर पड़ेगा
फिलहाल 50 फीसदी सरकारी कर्मचारियों को बारी-बारी ऑफिस बुलाया जा रहा था. विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगातार कार्यालय में कार्य क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी. इसलिए अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों को भी ऑफिस में उपस्थित होना होगा. बता दें कि मध्यप्रदेश में करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इन सभी पर इस आदेश का असर पड़ेगा.
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इस गाइडलाइन का पालन करना जरुरी
- हर कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
- किसी भी स्थिति में कोई भी कर्मचारी मास्क नहीं उतार सकता है
- कार्यालय के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
- ऑफिस को लगातार सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा.
- कर्मचारी आपस में हाथ नहीं मिला सकते और न ही चाय और खाना साथ बैठकर खा सकते है.
- लगातार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है.
- कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस और लेने में तकलीफ आदि होने पर तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण कराना अनिवार्य रहेगा.
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