30 जिलों से 400 करोड़ रुपए की राशि ठेकेदारों द्वारा जमा करवाई गई है. बाकि राशि भी 10 फरवरी तक जमा होने की उम्मीद है.
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भोपाल: कमलनाथ सरकार की ओर से लागू की गई रेत नीति के सफल परिणाम दिखने लगे हैं. रेत नियम 2019 के तहत निविदा की कार्रवाई पूरी हो चुकी है. साथ ही LOI जारी करने और एलओआई प्राप्त ठेकेदारों की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, 30 जिलों से 400 करोड़ रुपए की राशि ठेकेदारों द्वारा जमा करवाई गई है. बाकि राशि भी 10 फरवरी तक जमा होने की उम्मीद है.
प्रदेश के प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग नीरज मंडलोई ने 1 फरवरी को भोपाल में ठेकेदारों की अधिकारियों के साथ जिलेवार बैठक बुलाई है. इस बैठक में ठेकेदारों की समस्याओं का निराकरण और पर्यावरण स्वीकृति आदि के संबंध में चर्चा की जाएगी.
गौरतलब है कि, पंचायतों की खदानों के माइनिंग प्लान नवीन ठेकेदारों के नाम जारी करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं. साथ ही राज्य खनिज निगम के नाम पर उपलब्ध वैधानिक स्वीकृति भी संबंधित की अनापत्ति प्राप्त कर पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया में आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं. यह सभी कार्य समय पर पूरे करने के लिए प्रमुख सचिव द्वारा बैठक बुलाई गई है.