कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के आरोप से सिरे से खारिज कर दिया. कांग्रेस कहना है कि भाजपा बौखला गई है. कांग्रेस की सरकार जनता के हित में बेहतर कार्य कर रही है.
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9 "भाजपा बैकफुट की सरकार होने की पीछे ये दलील दे रही है कि बीते 6 महीने में सरकार ने कई फैसले लिये जिसे उसे वापस लेना पड़ा है.")
रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर बैकफुट और पॉलिसी पैरालिसिस सरकार का आरोप लगना शुरू हो गया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने हुए महज 6 महीने हुए है और इन 6 महीने में कांग्रेस की सरकार के दर्जनों फैसलों पर उठे सवाल पर फैसलों को बदलना पड़ा है. भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को बैकफुट की सरकार बताया है. भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और ट्रांसफर उद्योग में व्यस्त है. कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वादे किये थे आज तक उन वादों पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है.
भाजपा बैकफुट की सरकार होने की पीछे ये दलील दे रही है कि बीते 6 महीने में सरकार ने कई फैसले लिये जिसे उसे वापस लेना पड़ा है.
1. कांग्रेस सरकार सबसे पहले आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर में घिरी, जिन अधिकारियों पर कांग्रेस विधानसभा के पहले फूलछाप अधिकारी कह रही थी उन्हें प्रमुख पद दिये बाद में फैसला पलटना पड़ा. इसमें एसआरपी कल्लुरी को एसीबी का प्रमुख बनाने का फैसला था जिसपर कांग्रेस के अंदर ही विरोध में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा.
2. लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में राशन दुकान संचालकों को भाजपा समर्थित होने का मुद्दा उठा जिसपर सरकार के मंत्री ने राशन दुकान संचालक बदलने की बात कही लेकिन सरकार आज तक फैसला नहीं ले पाई.
3. यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को जून के पहले सप्ताह में शुरू करने का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दावा किया लेकिन योजना ठंडे बस्ते में चली गई और आयुष्मान भारत और स्मार्ट कार्ड के लिए सरकार को जारी करनी पड़ी राशि.
4. रेत खदान को सीएमडीसी के माध्यम से लीज देने के फैसले को पलटकर कलेक्टर के माध्यम से लीज देने का निर्णय लिया गया. भाजपा सरकार में ग्राम पंचायत रेत खदान आवंटन तय करती थी.
5. पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का बयान देने के बाद रिजल्ट रोका गया. कांग्रेस विधायक ने परीक्षा को रद्द् करने की मांग की.
6. हाल में राजस्व विभाग की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें 7 नये जिले बनाने का प्रस्ताव था. बाद में सरकार की तरफ से खंडन किया गया कि वर्तमान में नये जिले बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के आरोप से सिरे से खारिज कर दिया. कांग्रेस कहना है कि भाजपा बौखला गई है. कांग्रेस की सरकार जनता के हित में बेहतर कार्य कर रही है.
