छत्तीसगढ़ बजट: 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा पर बनेगी योजना

छत्तीसगढ़ बजट: 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा पर बनेगी योजना

भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता अधोसंरचना निर्माण से आगे बढ़ते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

रायपुरः छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं और अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है. सरकार का मानना है कि प्रदेश में वर्तमान में लागू स्वास्थ्य योजनाओं के प्रावधान एवं परिणाम संतोषप्रद नहीं हैं इसलिए प्रदेश में नवनिर्वाचित कांग्रेस की भूपेश सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा के अनुरूप आगामी वर्ष से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है. भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता अधोसंरचना निर्माण से आगे बढ़ते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. 

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शासकीय अस्पतालों में साफ-स्वच्छ वातावरण, चिकित्सकों, नर्सो एवं पैरामेडिक कर्मचारियों की उपलब्धता तथा मल्टीस्पेश्लिटी उपचार की व्यवस्था आम जनता को सुलभ कराने का प्रयास किया जाएगा. राज्य के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई व्यवस्था के लिए 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान किया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा के लिए स्टॉफ नर्सो के 242 पदों तथा 100 बिस्तर नवीन जिला चिकित्सालय सरगुजा की स्थापना के लिए 135 पदों के सृजन के लिए बजट में कुल 7 करोड़ 26 लाख का प्रावधान है. 

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पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय गरियाबंद के 100 बिस्तर अस्पताल के भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए बजट में 6 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है. चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में मल्टी सुपरस्पेश्लिीटी चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी. इसके लिए बजट में 22 करोड़ का प्रावधान है. 

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जिला चिकित्सालय जगदलपुर एवं रायगढ़ में ट्रॉमा यूनिट एवं बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 6 करोड़ 80 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है. चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 25 पीजी सीट का उन्नयन किया जाएगा. इसका लाभ स्नातकोत्तर करने के इच्छुक चिकित्सकों को मिलेगा तथा प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी.

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