नक्सलवाद पर मोदी सरकार का प्रहार,लालगढ़ को ध्वस्त करने सेना को 4G स्पीड वाला नेटवर्क

प्रिया सिन्हा/नई दिल्ली: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानि कि USOF परियोजना को मंजूरी दे दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना में 1,884.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2,343 वामपंथी उग्रवाद साइटों को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड किया जाएगा. अपग्रेडेशन का काम सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल को दिया जाएगा.

सरकार के इस फैसले को नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एक क्रांति के तौर पर भी देखा जा रहा है. हम आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले का छत्तीसगढ़ में कितना असर पड़ेगा. दरअसल, छत्तीसगढ़ की गिनती नक्सल प्रभावित राज्यों में होती है. जिसकी लगभग 10 से अधिक जिले नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं. ऐसे में सरकार का ये फैसला उन जिलों में काफी कारगर साबित होगा, जहां अक्सर सुरक्षा बलों की पहुंच नहीं हो पाती. 

अक्सर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जैसे जिलों में कनेक्टिविटी की समस्या देखने को मिलती हैं. हालांकि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों का ऐसे इलाकों में दखल बढ़ा है, लेकिन अभी भी घने जंगलों के बीच इन इलाकों में नक्सलियों की मूवमेंट पर नजर रखना किसी चुनौती से कम नहीं. ऐसे में केंद्र के इस फैसले से उन जवानों को बड़ी राहत मिलेगी.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली अपनी कायरतापूर्ण हरकतों को भी अंजाम देने की फिराक में रहते हैं. और उनका टारगेट सुरक्षाबल के जवान होते हैं. हालांकि कई बार ऐसी वारदातों को रोका भी गया है. लेकिन कई बार नक्सली ऐसी वारदातों को आसानी से अंजाम भी दे जातें हैं. ऐसे में मुखबिरी तंत्र का मजबूत होना ऐसे इलाकों में बेहद जरूरी है. जिसे सरकार के इस फैसले से एक बल जरूर मिलेगा.

इसके अलावा सरकार की इस योजना से नक्सल प्रभावित जिलों के गावों में भी विकास की योजनाओं को पहुंचाने में सहायता मिलेगी. ई-गवर्नेस सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन आदि के वितरण को सुगम बनाने के लिए ये योजना कारगर साबित  हो सकती है.