Mahtari Vandan Yojana: आवेदन करने की लास्ट डेट आज, शाम 6 बजे बंद हो जाएगा पब्लिक पोर्टल, क्या बढ़ेगी तारीख?

Mahtari Vandana Yojana Last Date: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लिए 20 फरवरी आखिरी दिन है. महिलाएं योजना के लिए शाम 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके बाद सभी आवेदनों की छटनी होगी और अगले महीने योजना की पहली किस्त आएगी.

Mahtari Vandana Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन का मंगलवार (20 फरवरी) आखिरी दिन है. ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. महिलाएं निर्धारित केन्द्रों में आवेदन ऑफलाइन भी शाम 6 बजे तक ही जमा कर सकती हैं. आवेदन मिलने के बाद फॉर्म की छंटनी होगी. संबंधित विभाग की ओर से कहा गया है कि महतारी वंदन योजना के लिए फार्म की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. अब तक 69 लाख से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं. 

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू की गई 'महतारी वंदना योजना' 2024 में सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं को साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे. यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी. योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. महिलाओं को पहली किस्त मार्च में मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, योजना की पहली किस्त 8 मार्च को जारी की जाएगी. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त इसी दिन जारी की जा सकती है. पीएम मोदी इसे मंच से जारी कर सकते हैं. 

पूर्व सीएम ने की तारीख बढ़ाने की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाना चाहिए. बघेल ने तारीख बढ़ाने की मांग की. योजना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाई जानी चाहिए. कोई भी पात्र महिला फॉर्म भरने से वंचित न रहे. 60 लाख फॉर्म बीजेपी ने भरवाए उन्हें सीधे पैसा देना था. छग में महिलाओं की संख्या एक करोड़ है, उन्हें अवसर मिलना चाहिए.

क्या बोले डिप्टी सीएम?
इधर, भूपेश बघेल की ओर से महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कुछ स्पष्ट नहीं किया. उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों के स्वावलंबन के लिए महतारी बंधन योजना बनाई गई है. सरकार ने बहुत सोच विचार कर यह योजना बनाई है. दूसरी ओर पीसीसी चीफ ने योजना को लेकर कहा कि जिसको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है. आधी महिलाओं को लाभ से वंचित किया गया. प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित किया गया इस तरह से अनुचित साधन इन्होंने चुना. आखिर फॉर्म कहा गये? सरकार ने महिलाओं को उलझा दिया है? कम समय दिया गया ताकि इनको लाभ ना मिले. समय सीमा बढ़ानी चाहिए.