Gauravshali Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया रोडमैप

भोपाल: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जी मीडिया के कार्यक्रम 'गौरवशाली मध्य प्रदेश' में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप पर चर्चा की. उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश, आगामी बजट, किसानों की आय, टूरिज्म, फिल्म शूटिंग समेत तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे. केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे नया आयाम देगा? इस सवाल का जवाब भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक लाख रोजगार हर महीने सृजित करने की घोषणा की. इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी?

इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ''कोरोना महामारी का संकट किसी से छिपा नहीं है. विश्वव्यापी संकट था. सारे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई. देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई. इस कोरोना के संकट के होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की. उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए चार पिलर्स पर ध्यान दिया है.

ये चार पिलर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, शिक्षा-स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था-रोजगार. इन चार पिलर्स के सहारे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स की चिंता की है. उन्हें बिना ब्याज के 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है. तय समयावधि में पैसा लौटाने वालों को 20,000 का ब्याज मुक्त ऋण फिर दिया जाता है. जब 20,000 लौटाए तो 50,000 का लोन दिया जाए. यह व्यवस्था रोजगार देने के लिए ही मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है. अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं.''

मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने के सवाल पर
मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने के सवाल पर जगदीश देवड़ा ने कहा, ''बिल्कुल मध्य प्रदेश भी डिजिटल बजट पेश करेगा, यह पूरी तरह पेपरलेस होगा. मुझे लगता है यह बहुत अच्छी व्यवस्था है. जैसा केंद्र ने किया, मध्य प्रदेश भी वैसा ही डिजिटल बजट पेश करेगा.'' विधानसभा की प्रक्रिया पेपरलेस कब होगी? इस पर वित्त मंत्री ने ​कहा कि इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि जल्द ही वह प्रक्रिया भी पेपरलेस हो जाएगी.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि तेल के दाम अंतराष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं. मुझे लगता है कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होंगी. गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि मिली नहीं है. सबको मिली है. 

जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों के आरोपों पर
उन्होंने कहा, ''जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन्होंने इस विषय को रखा था. केंद्रीय वित्त मंत्री ने उस विषय पर दो विकल्प रखे थे. मुझे लगता है सभी राज्य उस पर सहमत हो गए हैं. ऋण लेने की प्रक्रिया सभी ने स्वीकार किया है. क्षतिपूर्ति मुझे नहीं लगता नहीं मिली. मध्य प्रदेश को भी मिली है. मैंने कहा कि जो बकाया है वह भी जल्दी हमें मिल जाए तो विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे.''

प्रधानमंत्री आवास योजना पर क्यो बोले?
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए किया है. पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम किया है. इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे माथे पर छत का प्रबंध हो. गरीब से गरीब आदमी चाहता है. लाल किले से उन्होंने कहा था कि 2022 तक देश का कोई परिवार बिना घर के नहीं रहेगा. इसके साथ उन्होंने हर घर में गैस कनेक्शन दिया है. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों के लिए किए हैं.

युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं? 
युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर देवड़ा ने कहा, ''रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से यही सबसे बड़ा प्रयास हो रहा है. यहां पर इंडस्ट्री आए, छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों, लघु उद्योग हों, ​कुटीर उद्योग हों, हम अपने पांव पर खड़े हों, चाहे गांव में हों या शहर में हों. सरकार का पूरा प्रयास है. मुख्यमंत्री तो इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो जाए. बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इसके प्रति गंभीर है और प्रयास कर रही है.''

खेती किसानी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं?
खेती किसानी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि नई तकनीक के हिसाब से खेती करने के लिए भी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं. परंपरागत खेती के साथ अलग क्या फसल उगाई जा सकती है उस ओर ध्यान दे रहे हैं. ऐसी अनेक योजनाएं हैं, ऐसे अनेक प्लान हैं जिसके तह खेती के क्षेत्र में बहुत काम हो सकते हैं. इस दिशा में समग्र विचार और प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है.

नए कृषि कानूनों का मध्य प्रदेश के किसानों पर क्या असर पड़ेगा?
नए कृषि कानूनों का मध्य प्रदेश के किसानों पर क्या असर पड़ेगा इसके जवाब में ​वित्त मंत्री ने कहा, ''केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में किसानों के खाते में 6000 रुपए भेजने का काम किया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उस 6000 में 4000 और जोड़कर भेजने का काम किया. इस संकट की घड़ी में जब सारे रोजगार बंद हैं कोरोना महामारी के कारण. केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी राहत देने का काम किया है किसानों को.''

जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों के हित में पूरे हिन्दुस्तान में यदि सबसे ज्यादा योजनाएं कोई लेकर आया है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ले आई है. जब जब संकट आया किसानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हुए. हर संभव मदद की उनकी. किसानों के लिए काम हो रहा है.

किसान आंदोलन को राजनीतिक हित साधने का हथियार बनाया गया?
क्या राजनीतिक हित साधने के लिए किसान आंदोलन को हथियार बनाया गया? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता किसानों के खिलाफ कोई कानून बना हो. जितने कानून बनाए हैं सारे किसानों के पक्ष में बनाए हैं. किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में, खुद के तय भाव पर, जहां उसको लाभ होता है वहां बेचे इसमें क्या दिक्कत है. अगर किसान अपने खेत पर फसल का सौदा करे तो इसमें क्या नुकसान है? कुछ सीमित लोग, जो राजनीतिक दल हैं अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं. मुझे नहीं लगता वे किसानों के हित में काम कर रहे हैं. 

कृषि​ कानूनों के लागू होने पर एमएसपी और मंडियों के बंद होने के आरोपों पर
किसानों को लगता है मंडियां बंद हो जाएंगी, क्या आप भरोस नहीं दिला पाए? इस सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है. प्रधानमंत्री बार बार यह बात कह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडिया चालू रहेंगी. सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा किसानों के बीच. वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं. 

मध्य प्रदेश के कर्ज में दबे होने, और आगामी बजट के स्वरूप पर
मध्य प्रदेश कर्ज में दबा हुआ है, विभागों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनका काम नहीं रुकेगा? इस पर देवड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि जनता भी इस बात का समझती है, हमारे विधायक ​भी समझते हैं कि इस समय कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं. अर्थव्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे आ रही है. कोरोना काल में राजस्व काफी कम हो गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला मध्य प्रदेश का बजट भी जनता के हित में होगा. बेहतर होगा, अच्छा होगा. 

क्या आने वाले समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहल जीएसटी के दायरे में आएंगे? इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है यह विचार केवल एक प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है. राष्ट्रीय स्तर पर ही इसका विचार होगा. 

आगामी बजट में मेट्रो और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को पैसे देने के सवाल पर
अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, बजट में मेट्रो और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे व्यवस्था होगी? जगदीश देवड़ा ने कहा, ''वित्तिय संसाधन को देखते हुए मुझे लगता है जो कुछ बेहतर हो सकता है करेंगे. प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. जो आवश्यक काम हैं होंगे. मैं आपको इस मंच से बताना चाहूंगा कि कोरोना संकट काल में भी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जितना हो सकता था, बजट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. इतना मुझे भरोसा है कि प्रदेश के विकास में और जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.''

मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग को लेकर क्या संभावनाएं हैं? यह राजस्व का जरिया बन सकता है?

वित्त मंत्री ने कहा, ''मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबकुछ है. वन संपदा है. यहां पर खनिज संपदा है. जल संपदा है. सबकुछ है. फिल्म शूटिंग वाले यहां आते हैं तो स्वागत है. प्रदेश सरकार जो कुछ सहयोग दे सकती है, देगी.'' विद्या बालन और विजय शाह की डिनर कंट्रोवर्सी, कंगना रनौत के बयान को लेकर हुए विवाद पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा अति​थि देवो भव: की परंपरा को फॉलो करता रहा है, यही परंपरा आगे भी जारी रहेगी. 

सरकारी सं​पत्तियां बेच कर बेचकर राजस्व के सवाल पर
सरकारी सं​पत्तियां संभाल नहीं पा रहे? इन्हें बेचकर राजस्व जुटाएंगे? विपक्ष कह रहा जो इकट्ठा किया गया उसे बेचा जा रहा. इन आरोपों पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह ने​गेटिव सोच है. जरूरी नहीं सरकार संपत्तियां बेचकर ही अपना काम चला रही हो. जो कुछ निर्णय करते हैं सब मिल बैठकर ही बात होती है. प्रदेश का नुकसान हो कोई ऐसा काम नहीं होता है. कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी. मैं भरोसा दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई काम किया नहीं है. 

एमपी में इंवेस्टमेंट और धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर
मध्य प्रदेश में इंवेस्टमेंट और धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का भविष्य उज्ज्वल बताया. उन्होंने कहा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है. साथ ही कानूनों को इंवेस्टमेंट फ्रेंडली बनाकर निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में शिवराज सरकार काम कर रही है.