MP News: इंदौर नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना लक्ष्य हासिल करने में विफल रही. बकायेदारों ने योजना का खुलकर समर्थन नहीं किया. अब निगम बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
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7 "इंदौर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना फ्लॉप! बकायादारों का ठंडा रिस्पांस, लक्ष्य से कोसों दूर")
Indore Nagar Nigam: जलकर बकायादारों के खाते नियमित करने के लिए शुरू की गई इंदौर नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई. निगम को 200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन उसे केवल 35 करोड़ रुपये ही मिल पाए. योजना की अवधि समाप्त होने के बाद निगम अब बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. इसमें नल कनेक्शन काटने से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक की कार्रवाई शामिल है.
बकायादारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
दरअसल, 25 अगस्त को नगर निगम के कैश काउंटरों पर बकाया जलकर जमा करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही. रविवार को 4 करोड़ 85 लाख रुपए नकद जमा हुए. देर शाम तक चेक पोस्ट करने का काम जारी रहा. योजना समाप्त होने के बाद नगर निगम अब बकायादारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.बता दें कि निगम की टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर जलकर खातों की जांच करेंगी. बकाया राशि वसूलने के लिए बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी साथ ही नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी. निगम बकायादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी करेगा.
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शनिवार और रविवार को भी खुले थे कैश काउंटर
इंदौर नगर निगम द्वारा बकाया जल कर के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि 5 अगस्त से 24 अगस्त तक थी. जिसे आम जनता की सुविधा को देखते हुए 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इस योजना के तहत नगर निगम के कैश काउंटर शनिवार और रविवार को भी खुले रखे गए थे, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना बकाया जल कर जमा कर सकें. इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को अधिक समय और सुविधा प्रदान करना था, ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें और बकाया राशि का भुगतान करने में कोई कठिनाई न हो. बता दें कि बकायादारों को वर्ष 2022-23 तक बकाया जलकर की 50 प्रतिशत राशि जमा कर अपने खातों को नियमित करने की सुविधा दी गई थी. योजना की सफलता के लिए नगर निगम ने 100 से अधिक क्षेत्रों में विशेष अभियान भी चलाया.
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निगम करेगा कार्रवाई
इस मामले पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि 'निगम सोमवार से बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा. इसके लिए हमने कार्ययोजना तैयार कर ली है. योजना के तहत सिर्फ 50 फीसदी भुगतान कर खाता नियमित करने का मौका दिया गया था. अब योजना समाप्त होने के बाद निगम बकायादारों के पानी का कनेक्शन काटने, बकाया राशि वसूलने और एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाई करेगा.'
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