मध्य प्रदेश सरकार का दावा- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आई 5.5 फीसदी की कमी

भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.5 फीसदी कमी आने का दावा किया है. चार माह में महिलाओं से जुड़े चार प्रकरणों में आरोपियों को मृत्युदंड सुनाए गए हैं. राज्य में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों और आगामी रणनीति बनाने के लिए सोमवार को गृहमंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में पुलिस अफसरों की बैठक हुई. बैठक में बताया गया, "प्रदेश में बीते वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हुए आपराधिक प्रकरणों में 5.51 प्रतिशत की गिरावट हुई है. दुष्कर्म के प्रकरणों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2018 में 3.05 प्रतिशत की गिरावट आई है."

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सामान्य अपराध में भी कुल 5.35 प्रतिशत की कमी आई है. जनवरी से अप्रैल माह तक पांच प्रकरणों में मृत्युदंड सुनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार प्रकरण शामिल हैं. बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया, "सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की प्रभावी मॉनीटरिंग की जा रही है. किसी भी प्रकार की घटना पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अलर्ट है."

गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीएनए लैब और महिला पुलिसकर्मियों के लिए थानों में शौचालयों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा हुई. बता दें मध्य प्रदेश में महिला पुलिसकर्मी पहले भी कई बार थानों में अलग शौचालय की मांग कर चुकी हैं, जिस पर पूर्व बीजेपी सरकार विचार कर रही थी. अब ऐसे में प्रदेश की वर्तमान सरकार भी महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग शौचालय बनवाने पर विचार कर रही है. बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.