MP के टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा 'संबल योजना' का लाभ, 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ता होंगे बाहर

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार खाली खजाने को भरने के लिए मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर भार डालने जा रही है. अब प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को 'संबल योजना' का लाभ नहीं मिलेगा. क्योंकि प्रदेश सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को इस योजना से बाहर करेगी. इस बात की जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी. सरकार के इस फैसले से 6 लाख उपभोक्ताओं को 200 रुपए मासिक बिजली बिल का फायदा नहीं मिल पाएगा.

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदुम सिंह तोमर ने कहा बिजली कंपनियों का बढ़ता घाटा और सरकार बिजली कंपनियों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है. लेकिन अब इनकम टैक्स पेयर्स को सस्ती बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें बिजली का पूरा बिल भरना होगा. सरकार की सस्ती बिजली योजना के तहत सौ यूनिट पर 100 रुपए का बिजली बिल दिया जाता है. बाकी की सब्सिडी सरकार बिजली कंपनियों को देती है. लेकिन अब सस्ती बिजली का लाभ सिर्फ गरीबों को मिलेगा.

ऊर्जा मंत्री प्रदुम सिंह तोमर ने कहा इससे होने वाली बचत को प्रदेश सरकार राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के बकायादारों से बिजली बिल की वसूली की जाएगी. वहीं, बिल नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

वहीं, आयकर दाताओं को इस योजना से बाहर करने पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने इस फैसले को बड़ा झटका बताते हुए कहा कि राज्य सरकार अपना चुनावी वादा भूल गई है. कांग्रेस शासनकाल में इस योजना से सवा करोड़ लोगों को फायदा होता था.