कमलनाथ सरकार में संबल योजना के खिलाफ रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया अब बांध रहे इसकी तारीफों के पुल

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री रहते हुए संबल योजना में धांधली और फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया अब इस योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. Zee MPCG से खास बातचीत में महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने श्रम मंत्री रहते जिन फर्जी नामों का जिक्र किया था, उन्हें हटाकर ही योजना की दोबारा शुरुआत हुई है.

सिंधिया के साथ BJP में शामिल हुए थे सिसोदिया
महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस मसले पर सरकार के अफसरों से उनकी चर्चा भी हुई है. कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि संबल योजना पर सवाल उठाने वाले सिसोदिया से बीजेपी को इस योजना की हकीकत जाननी चाहिए. अब महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं. 

'कमलनाथ ने श्रमिकों के लिए फंड नहीं दिया था'
Zee MPCG से बात करते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा कि कमलनाथ के 15 महीनों के संक्षिप्त शासनकाल में नया सवेरा योजना कभी शुरू ही नहीं हो पायी. सिसोदिया ने कहा कि इस मामले में उन्होंने कमलनाथ से कई बार पेशकश की थी, लेकिन श्रमिकों को आर्थिक मदद देने के लिए कभी फंड ही मंजूर नहीं किया गया.

सिसोदिया बोले-अब मैं बीजेपी में रच बस गया हूं 
महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लहर है. इस लहर में कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने धराशायी हो जाएंगे. भाजपा में शामिल होने के सवाल पर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, 'अब मैं पूरी तरह बीजेपी में रच-बस गया हूं. मेरे लिए जितने सम्माननीय सिंधिया जी हैं, उतने ही मोदी जी, शाह जी, शिवराज जी, सुहास भगत जी और सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं.' 

मुख्यमंत्री शिवराज ने फिर शुरू की संबल योजना
आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संबल योजना की शुरुआत की थी. लेकिन कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाले रखा. मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने फिर से संबल योजना की शुरुआत की है. मंगलवार को इस योजना की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई. इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के पुराने बिजली बिल माफ करने और 200 रुपये प्रतिमाह की दर पर बिजली देने का प्रावधान है.