CM शिवराज का बड़ा फैसला, पहली से 12वीं तक के स्कूल बंद, जानिए परीक्षा कैसे होगी

भोपाल:  मध्य प्रदेश के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद (School Closed) रहेंगे. कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के साथ  हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया. कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में तेजी से आंकड़े बढ़ते रहे है. ऐसी स्थिति में 15 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।

प्री-बोर्ड की परीक्षाएं जो 20 जनवरी से होने वाली थीं, इन परीक्षाओं को टेक होम के रूप में लिया जाये। #MPFightsCorona pic.twitter.com/oMu9Oe2xMC

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 14, 2022

प्री-बोर्ड एग्जाम टेक होम होंगे
वहीं 20 जनवरी 2022 से होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा (MP Board Pre-Board exam) ऑफलाइन नहीं होगी. अब प्री-बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ना होकर टेक होम परीक्षा के माध्यम से होगी. प्रश्न पत्र घर पर हल करना होगा. इसके साथ ही साथ हल किए प्रश्नपत्र स्कूलों में भेजने होंगे. इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. वहीं सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवसों में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे.

कोरोना के बढ़ते फैसला लिया गया
बता दें कि स्कूलों को बंद करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे. क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि Corona के तीसरे लहर में केस और अधिक तेजी से बढ़ेंगे. पीक पर पहुंचने के साथ ही रोजाना मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको देखते हुए 15 दिन तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है.

प्रोटोकॉल का पालन करें
अब 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है. ये दिशा निर्देशों का तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में जारी किए निर्देश.