Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू हो रहा है. इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. पूर्ण बजट देश में आम चुनाव के बाद लाया जाएगा. जानें बजट में प्रदेश की जनता को क्या मिल सकता है.
Trending Photos
12
7
7
8 "MP News: इस दिन से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, जानें इस बार जनता को क्या मिलेगा?")
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा. इस दौरान सरकार प्रदेश का अंतरिम बजट पेश करेगी. बजट सत्र के लिए कांग्रेस और भाजपा अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई है. एक ओर कांग्रेस विधानसभा में आक्रामक रुख अख्तियार करने पर विचार कर रही, वहीं भाजपा विपक्ष के सवालों का जवाब देने के प्लानिंग कर रही है.
इससे पहले 6 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. बैठक में कांग्रेस सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कार्य योजना बनाएगी. कांग्रेस कई मुद्दों को सदन में उठा सकती है. विधायकों को अलग-अलग विषय उठाने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी. सात फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी. इस पर सरकार की ओर से प्रस्तुत होने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दो दिन चर्चा होगी. इसके बाद सरकार वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक और वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी. लेखानुदान अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश का प्रावधान रखा जाएगा.
बड़ी घोषणाओं के लिए करना पड़ेगा इंतजार
दूसरी ओर 1 फरवरी को केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा. यह पूर्ण बजट न होकर अंतरिम बजट यानी लेखानुदान होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि लोगों को इस बार बजट में किसी घोषणा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अंतरिम बजट है केंद्र और राज्य सरकार का नियमित बजट जुलाई में आएगा. इललिए बड़ी घोषणाओं के लिए तब तक इंतजार करना होगा.
किसानों को हो सकता है फायदा
इस बार मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि 3 हजार रु. बढ़ाने की योजना बना रही है. अब तक किसानों को इस योजना में एक साल में 6 हजार रु. मिलते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा. राज्य में किसानों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा है. इनमें से करीब 78 लाख किसान मध्यम, लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं. इन्हें केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रु. मिल रहे हैं.
