CM Mohan Yadav Committee For Prisoners: मध्य प्रदेश की नई सरकार यानी मोहन यादव सरकार ने गरीब कैदियों की सुध ली है. प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है जो जमानत और जुर्माना राशि पर फैसला लेगी.
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7 "Committee For Prisoners: गरीब कैदियों की सुध ले रहे CM मोहन यादव, इस खास निर्णय के लिए बनाई कमेटी")
MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में लगातार एक से बढ़कर एक बड़े फैसले हो रहे हैं. सीएम मोहन यादव ने जेलों में भी बंद गरीब कैदियों की सुध ली है. इसके लिए कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था. अब गरीब कैदियों की जमानत और जुर्माना राशि को लेकर जिला और राज्य स्तर की कमेटी का गठन कर दिया गया है.
गरीब कैदियों की सरकार ने सुध ली
मध्यप्रदेश की जेल में बंद गरीब कैदियों की सरकार ने सुध ली है. जमानत और जुर्माना राशि के लिए राज्य और जिला स्तर की कमेटी बनाई गई है. कमेटी की सिफारिश से कैदियों की जमानत और जुर्माना राशि के भुगतान पर प्रशासन फैसला करेगा.
निगरानी समिति कोर्ट में भरेगी पैसे
राज्य निगरानी और जिला निगरानी समिति गरीब कैदियों के जुर्माने की राशि भुगतान करेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से कोर्ट में राशि जमा की जाएगा. इससे अब रिहाई के बाद कैदियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा.
क्या होगा असर ?
अभी क्या होता है की आर्थिक रूप से कमजोर लोग कई बार किसी न किसी कारण से किसी अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं. कोर्ट उन्हें सजा सुनाकर जेल भी भेज देती है. लेकिन, समस्या तब होती है जब लो सजा पूरी करके जेल से बाहर आते हैं.
सजा पूरी होने के बाद भी गरीबी के चलते जमानत राशि जमा नहीं हो पाती है. ऐसे में गरीब कैदियों की रिहाई में देरी होती है. वहीं कई बार जुर्माना न भर पाने की स्थिती में लोगों को जेल तक जाना पड़ जाता है. सरकार गरीबों की इन्हें समस्याओं का हल निकाल रही है. जिससे अपराध की सजा भोग चुके या इससे दूर हो चुके लोग फिर से इस आपराध के जाल में न फंसे और मुख्य धारा में जुड़कर देश के विकास में योगदान दे सकें.
