MP News: हरदा में मूंग खरीदी में भ्रष्टाचार, 6 उपार्जन केंद्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना, जानें कैसे अफसर सरकार को लगा रहे चूना

Harda News: सरकारी मूंग खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधकों की मिलीभगत से अमानक मूंग खरीद कर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है. जांच दल ने अब अमानक मूंग किसानों को वापस लौटने ओर 6 उपार्जन केंद्रों के प्रबंधकों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

अर्जुन देवड़ा/हरदा: हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन हेतु 49 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए है. सभी उपार्जन केन्द्रों पर सेवा सहकारी समिति, FPC अथवा स्वसहायता समूह के माध्यम से मूंग उपार्जन का कार्य किया जा रहा है. प्रत्येक उपार्जन केंन्द्र पर नाफेड द्वारा अनुबंधित NCML कंपनी के सर्वेयरों को FAQ हेतु नियुक्त किया गया है. विगत दिनों शाखा प्रबंधक म.प्र.वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन शाखा सुल्तानपुर में 7 मूंग उपार्जन केंन्द्र स्थापित किये गये. यहां के शाखा प्रबंधक द्वारा शिकायत की गई कि कुछ केंद्रों पर अमानक मूंग का उपार्जन किया गया है.

 25– 25 हजार रुपए का अर्थदंड
दरअसल, सरकारी मूग खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधकों की मिलीभगत से मूंग खरीद कर भ्र्ष्टाचार का मामला सामने आया है. जांच दल ने अब मूंग किसानों को वापस लौटने ओर  6 उपार्जन केंद्रों के प्रबंधकों पर 25– 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देश पर जांच दल गठित किया गया, जिसमें सहायक संचालक कृषि संजय यादव, नेफेड के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेयर सुपरवाइजर अनिल झरियां, मार्केटिंग एसोसिएशन के क्षेत्रीय सहायक अनुपम काशिव, जिला प्रबंधक वेयर हाउस कॉर्पोरेशन पवन बेनल और शाखा प्रबंधक नरेंद्र मंडलोई को शामिल किया गया. इस जांच टीम को 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. जांच में 7 में से 6 समितियों के 1-2 स्टैक में मूंग मानक स्तर का नहीं पाया गया. कलेक्टर गर्ग की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से 6 खरीद केंद्रों के प्रबंधकों को 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया.

किसान कांग्रेस का आरोप है कि, इन उपार्जन केंद्रों के प्रबंधको को कृषि मंत्री का संरक्षण प्राप्त है. किसानों से 3 से 5 हज़ार रुपए लेकर मूंग तोला गया है और व्यापारियों के मूंग को किसानों का बताकर किसानों को बदनाम किया जा रहा है. कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.बैठक में 6 उपार्जन केन्द्रों के प्रबंधकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाही करने का निर्णय लेते हुए प्रत्येक समिति प्रबंधक पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के निर्देश सहायक आयुक्त सहकारिता को दिये गये हैं.