MP पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी! अब पढ़ाई के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
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MP पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी! अब पढ़ाई के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

MP News: मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है. बता दें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. ग्रेजुएशन में 55 से 59% अंक लाने पर 24000 रुपए, 60% अंक लाने पर 40000 रुपए की सहायता मिलेगी.

 

 

MP पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी! अब पढ़ाई के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

Good News For Children Of MP Police Employees: मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है. शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस कदम से पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी. पुलिस मुख्यालय ने फीस के स्थान पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश जारी किया है.

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अब पढ़ाई के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
जारी आदेश के अनुसार मप्र पुलिस अफसरों के बच्चों को अब शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी. यह आदेश पुलिस की सभी इकाइयों के लिए है. इससे उनके बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. बता दें कि 11वीं और 12वीं में 60 से 84 फीसदी अंक आने पर 2500 रुपए, 85 फीसदी या इससे ज्यादा पर 4000 रुपए मिलेंगे. डिप्लोमा में 55 से 59 फीसदी अंक आने पर 6000 रुपए, 60 फीसदी या इससे ज्यादा पर 10000 रुपए मिलेंगे. ग्रेजुएशन में 55 से 59 फीसदी अंक आने पर 24000 रुपए, 60 फीसदी अंक आने पर 40000 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा बीडीएस, एमबीबीएस में 50 से 59 फीसदी अंक आने पर 30000 रुपए, 60 फीसदी या इससे ज्यादा अंक आने पर 50000 रुपए मिलेंगे. पुलिस मुख्यालय ने फीस के स्थान पर आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है. पुलिस वेलफेयर और एकाउंट डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव ने प्रस्ताव तैयार किया है. जल्द ही पुलिस महानिदेशक द्वारा वित्तीय सहायता के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी.

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MP सरकार का अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
वहीं दूसरी ओर एमपी सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक पद पर बनाए रखने का आदेश जारी किया है. यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो आउटसोर्स, संविदा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं. आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे.

रिपोर्ट- राहुल राठौर

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