Ladli Bahna Yojana: लाडली बहना योजना में घोर लापरवाही! कई सेंटरों को किया गया ब्लैकलिस्ट; अब नहीं भर पाएंगे फार्म

Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश के उमरिया में लाडली बहना योजना के आवेदन भरने में लापरवाही बरतने वाले कई कियोस्क सेंटर को कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी (Umaria Collector Krishna Dev Tripathi) ने ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर दिया है. अब ये सेंटर योजना का आवेदन नहीं कर पाएंगे.

Ladli Bahna Yojana: उमरिया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फार्म भराए जाने लगे हैं. इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है. लेकिन, कई स्थानों में इसे लेकर लापरवाही भी देखने को मिल रही है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है उमरिया से. इस पर एक्शन लेते हुए कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी (Umaria Collector Krishna Dev Tripathi) ने 90 सेंटरों को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर दिया है. अब इन सेंटरों से आवेदन नहीं भरे जा सकेंगे.

हो रही थी कार्य मे लापरवाही
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना अंतर्गत जिले में पात्र महिलाओं के आवेदन कियोस्क सेंटरों के माध्यम से भराए जा रहे हैं. लेकिन, कुछ कियोस्क संचालकों द्वारा इस कार्य मे लापरवाही बरती जा रही थी. जिस पर अधीनस्थ अधिकारियों से अभिमत मिलने के बाद कलेक्टर ने 90 कियोस्क संचालकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है.

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ब्लैकलिस्ट होने पर क्या होगा?
कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी के द्वारा की गई ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई के बाद जिले के 90 कियोस्क सेंटर योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. इनके खिलाफ और किसी तरह की कार्रवाई होगी या नहीं इसे लेकर कोई जानकारी नहीं आई है. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद थोड़ी से लोगों की भी समस्या बढ़ जाएगी और उन्हें आवेदन के लिए किसी अन्य सेंटर जाना पड़ेगा.

कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं प्रशासन
उमरिया कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के बाद सेंटर सतर्क हो गए हैं. बता दें जिले में अभी तक 45 हजार महिलाओं के आवेदन लाडली बहना योजना के भराए जा चुके हैं. यह क्रम तेजी से जारी है. जिला प्रशासन इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है.

क्या है योजना?
बता दें लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इसे प्रदेश में लागू किया जा चुका है. जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी. इसके अंतर्गत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार यानी कुल 12 हजार रुपये दिए जाएंगे.