MP BUDGET 2022: महिलाओं के लिए भी खास रहा शिवराज का बजट, जानिए क्या मिला

MP BUDGET 2022: शिवराज सरकार का बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया. इसमें प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए खास प्रावधान किए गए. जानिए शिवराज सरकार क MP BUDGET 2022 में महिलाओं को क्या मिला.

श्यामदत्त चतुर्वेदी/भोपाल: वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है. बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है. महिलाओं के लिए भी इस बजट में खास प्रावधान किए गए हैं. इससे उन्हें काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि रसोई गैस पर वैट कम नहीं होने से उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी है.

सीएम ने बताया महिलाओं उत्थान का बजट
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है. लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बहन और बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है. एससी-एसटी और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं.

महिला स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा
प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं प्रदेश की बहन और बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है. इससे महिला स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

2000 करोड़ रुपए की क्रेडिट
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं. यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है. इनके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट का ऐलान किया है. यानी इन समूहों को सरकार बैंक से कर्ज दिलाएगी, जिससे से अपना काम बढ़ा सकेंगी.

नर्सिंग की सीटे बढ़ेंगी
शिवराज सरकार के बजट में नर्सिंग में रुची रखने वाली छात्राओं के लिए खास तोहफा मिला है. इसमें नर्सिंग की 50 सीटे बढ़ाने का ऐलान किया गया है. यानी अब प्रदेश में नर्सिंग की सीटे बढ़कर 320 हो जाएगी.

रसोई गैस में मिली निराशा
शिवराज सरकार के बजट में पेट्रोलियम पर किसी भी तरह के सेस को कम करने की बात नहीं कही गई. इससे रशोई गैस के दाम जस के तस बने रहने की आशंका है. बजट से पहले गृहणियों को उम्मीद थी कि रसोई गैस से सेस कम होगा, जिससे उनके खर्च में कुछ कमी आएगी.