MP News: मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार ने लिए ये ऐतिहासिक फैसले
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MP News: मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार ने लिए ये ऐतिहासिक फैसले

MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सफाई कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इनमें स्थायीकरण, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और दैनिक वेतन भोगियों का विनियमित किया जाना शामिल है.

 

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है.  सरकार ने सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने, मृत्यु या स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और 2007 से 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने का फैसला लिया है. यह फैसला सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है.

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नगरीय प्रशासन की बैठक में बड़ा फैसला
आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में 15000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा. प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अब वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर स्थाई किया जाएगा. कर्मचारियों की मृत्यु या स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्ति होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. जो कर्मचारी नियमित नहीं हैं, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर उसी संवर्ग के रिक्त पदों पर स्थाई किया जाएगा. आपको बता दें कि 2007 से 2016 तक कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी विनियमित किया जाएगा. विनियमित कर्मचारियों के आश्रितों को भी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा.

परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी
बैठक में तय किया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से दिवंगत या सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया गया.  बता दें कि इसका फायदा उन विनियमित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मिलेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है. इसके साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और वाहन सफाई कर्मचारियों के समूहों को आवंटित किए जाएंगे. विभाग सफाई कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करेगा, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

 

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