मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में होने वाली वोटिंग से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए. इस बार जिन पोलिंग बूथ पर 500 से ज्यादा मतदाता होंगे, वहां दो मतपेटियां रखी जाएगी. अब तक हर पोलिंग बूथ पर एक ही पेटी रखी जाती थी, लेकिन इस बार यह नियम बदल दिया गया है.
Trending Photos
आकाश द्विवेदी/भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहीं मतदान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिन पोलिंग बूथ पर 500 से ज्यादा मतदाता होंगे वहां इस बार दो मतपेटियां होगी, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टरों को इसके आदेश दे दिए गए हैं.
इसलिए रखी जाएगी दो मतपेटियां
दरअसल, अब तक एक मतदान केंद्र पर एक मतपेटी रखने का नियम था, लेकिन वर्तमान में हर मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने की संभावना को देखते हुए इन निर्देशों में बदलाव किया गया है. अब पंचायत चुनाव में एक मतदान केन्द्र पर 500 तक वोटर होने पर एक बड़ी मतपेटी रखी जाएगी, एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 501 से 700 तक होने पर एक बड़ी और एक छोटी (कुल 2) मतपेटी रखवाई जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. मप्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के सभी पदों के चुनाव तीन चरणों में बैलेट पेपर और मतपेटी से कराए जा रहे हैं.
वर्तमान में इतनी मतपेटियां है प्रदेश में
फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास जिलों में बड़ी मतपेटी 58 हजार 254 और छोटी मतपेटी 44 हजार 758 हैं, कुल मतदान केंद्र 71 हजार 643 हैं. प्रथम चरण में 27 हजार 49 , द्वितीय चरण में 23 हजार 988 और तृतीय चरण में 20 हजार 606 मतदान केंद्रो में मतदान होगा. 14 जिलों में मतपेटियों की कमी है, ऐसे में इन जिलों में दूसरे जिलों से मतपेटियों का इंतजाम किया जाएगा.
इन जिलों में कम हैं मतपेटियां
आयोग स्तर से हर जिले के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर मतपेटियों की चरणवार जरूरत का विस्तृत आंकलन और विश्लेषण किया गया है. इसके बाद 14 जिले जिनमें धार, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, सीधी, उमरिया, अनूपपुर और कटनी में मतपेटियों की कमी सामने आई है. इन जिलों को आवश्यक मतपेटियों की व्यवस्था, नजदीकी जिलों से परिवहन के जरिए कराने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. इसके बाद भी पेटियों की कमी रहती है तो एक्स्ट्रा पेटी की डिमांड राज्य निर्वाचन आयोग करेगा.
WATCH LIVE TV