Bhopal News: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्यप्रदेश के ठेकेदार संघ द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने के मामले को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोला है.
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Priyanka gandhi twitter: मध्यप्रदेश के ठेकेदार संघ द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने के मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. इस मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है.
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा- मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है. कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी. मध्य प्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है.कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी.
पूर्व सीएम कमलनाथ ने रिट्वीट कर लिखा
प्रियंका गांधी के पोस्ट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने रिट्वीट कर लिखा- आदरणीय प्रियंका जी आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानव को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है. मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से अधिक कमीशन का घोटाला किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में घोषणावीर नटवरलाल की सरकार है जो "पैसा दो, काम लो" के सिद्धांत पर चल रही है.
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ठेकेदार का पत्र जारी कर बिना कमीशन के भुगतान न होने का आरोप लगाया था. बता दें कि आरोप लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का एक पत्र सामने आया है. इस पत्र में बिना कमीशन के भुगतान ना मिलने का आरोप है.
अरुण यादव ने कही थी ये बात
ठेकेदार संगठन ने अपने पत्र में लिखा था कि, यह सभी ठेकेदार मध्यप्रदेश में पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं. इसका पत्र में जिक्र है. इस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि, एमपी में काम करना नरक की तरह हो गया है. हर जिलों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के भुगतान लंबित हैं. कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जो 50% कमीशन लेकर भुगतान करा रहे हैं. ठेकेदारों की तरफ से लिखे पत्र को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, यह सबूत है कि मध्य प्रदेश में बिना 50 परसेंट दिए किसी भी ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं होता. मध्य प्रदेश के लघु ठेकेदार संघ ने लिखा मुख्य न्यायाधीश को पत्र, मध्यप्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है. मुख्यमंत्री शिवराज जी क्या आपकी देख रेख में ही यह खेल चल रहा है?
रिपोर्टर- कुलदीप नागेश्वर पवार