छत्तीसगढ़ में अब कलेक्टर लेंगे लॉकडाउन लागू करने का फैसला, राज्य सरकार ने दिए अधिकार

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लॉकडाउन लागू करने का अधिकार अब जिला कलेक्टरों को दे दिया है. शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई. राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दे दिया है. जरूरत महसूस होने पर कलेक्टर अपने​ जिलों में 21 जुलाई के बाद पूर्ण लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा सकते हैं. मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी मीडिया को दी.

मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है. कलेक्टर अपने जिलों की स्थिति के अनुसार फैसला करेंगे कि उन्हें लॉकडाउन करना है या नहीं. लॉकडाउन लागू करने से 3 या 4 दिन पहले इस संबंध में सूचना जारी करनी होगी, ताकि लोगों को तैयारियों का मौका मिल सके. हालांकि लॉकडाउन की स्थिति में जरूरी सेवाएं जैसे, सब्जी, दूध और दवाएं वगैरह लोगों को मिलती रहेंगी.

लॉकडाउन लागू करने का अधिकार कलेक्टरों को दिए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, ''कांग्रेस सरकार ने बला टालने के लिए कलेक्टरों पर निर्णय छोड़ दिया है. भूपेश सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से फेल हो रही है. कोरोना के खिलाफ सरकार गंभीर नहीं है.'' वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोविड टेस्टिंग की क्षमता वर्तमान से दोगुनी की जाएगी.