छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, जल्द होगा बदलाव, राज्यपाल से मिले CM साय

Chhattisgarh Cabinet Expansion! छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. आज सीएम विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की. इसके बाद सुगबुआहट तेज हुई हैं कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई जगह को किसी और को मंत्रिमंडल में शामिल करके भरा जा सकता है.

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की. इस दौरान रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात उस वक्त में हुई है जब बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर होने के बाद मंत्रिमंडल में एक पद खाली हुआ है, वहीं एक मंत्री का पद पहले से ही खाली है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में खाली पद भरे जा सकते हैं. 

मुख्यमंत्री के साथ पुरंदर मिश्रा की मौजूदगी की वजह से भी चर्चा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है, क्योंकि मंत्री पद के दावेदारों में पिछले दिनों पुरंदर मिश्रा का नाम भी तेजी से चर्चा में आया है. हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात में सामयिक विषयों के साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर बात हुई हो. ऐसी संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनको मिला विभाग अब नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्रालय भी है.

सही समय पर निर्णय लेंगे सीएम: अरुण साव
सीएम की राज्यपाल से मुलाकात पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दोनों प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं. गवर्नर और सीएम के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती हैं. मंत्रिमंडल में बदलाव मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. मुख्यमंत्री सही समय पर इस संबंध में सही निर्णय लेंगे. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है. वार्डों के परिसीमन के लिए निर्देश दिए गए हैं. निर्वाचन की प्रणाली को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं. जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर फैसला हो जाएगा.

पेपर लीक पर बने नए कानून पर बोले डिप्टी सीएम
पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया क़ानून. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री इस मामले को लेकर गंभीर हैं. पेपर लीक को लेकर कानून भी बनाया गया है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से ले रही है. भारत सरकार पूरी तरह से सजक है. छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसका ध्यान दिया जा रहा है.

रिपोर्ट: सत्य प्रकाश, रायपुर