गृह मंत्रालय का बड़ा फैसलाः पुलिस रेगुलेशन एक्ट में किया जाएगा बदलाव, पुलिसकर्मियों को मिलेगा बड़ा फायदा

मध्य प्रदेश में ASI को SI का प्रभार दिया जाता था. लेकिन अब कॉन्स्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जाएगा. जबकि SI को TI का प्रभार दिया जाएगा. जिसकी तैयारी गृह विभाग ने पूरी कर ली है.

भोपालः 2016 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम खत्म होने से प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. खास बात यह है कि मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से मध्य प्रदेश में करीब 12 हजार पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का इंतजार है. ऐसे में अब प्रदेश के गृह मंत्रालय ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर रिक्त पदों पर पुलिसकर्मियों को प्रभार देने के लिए तैयारी कर रही है.

दरअसल, अब तक मध्य प्रदेश में ASI को  SI का  प्रभार दिया जाता था. लेकिन अब SI को TI का प्रभार दिया जाएगा. वहीं अब कॉन्स्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जाएगा. जिसकी तैयारी गृह विभाग ने पूरी कर ली है. हालांकि बीच में पुलिस मुख्यालय ने ऑनरेरी प्रमोशन दिए जाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था. लेकिन तीन महीनें से यह फाइल गृह विभाग में अटकी पड़ी है.

प्रक्रिया मार्च तक मूल रूप दे दिया जाएगाः गृहमंत्री
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संसोधन करने की तैयारी पूरी कर ली है, उन्होंने बताया कि इस योजना को मार्च तक मूल रूप दे दिया जाएगा. जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केवल इतना ही नहीं जिन पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में अच्छा काम किया हैं ऐसे जवानों को कोविड मेडल देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है. मार्च तक सभी जवानों को कोविड मेडल दिया जाएगा.

बिना प्रमोशन के रिटायर्ट हुए 2 हजार पुलिसकर्मी
पदोन्नति में आरक्षण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो चुके हैं. जबकि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में इस वक्त करीब 12 हजार 810 पद खाली हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने हर साल 5-5 हजार पदों को भरने की योजना बनाई है. फिलहाल प्रदेश में 1 लाख 20 हजार के करीब पुलिसबल मौजूद है. जिनमें हर साल कई पुलिसकर्मी रिटायर हो जाते हैं. जिनमें जवान से लेकर अधिकारी तक सब शामिल रहते हैं.