सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. जिसके बाद कर्मचारियों को 21 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा. अभी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से ही डीए का भुगतान किया जा रहा है.
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भोपाल: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में बड़ी राहत दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जुलाई महीने में रुके डीए (DA) को बहाल कर सकती है. इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तीन किश्त भी जारी कर सकती है. अगर ऐसा किया जाता है तो देश के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. जिसके बाद कर्मचारियों को 21 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा. अभी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से ही डीए का भुगतान किया जा रहा है.
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2020 में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन और आर्थिक संकट की वजह से डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था.
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क्या होता है DA?
महंगाई के प्रभाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स आदि की कॉस्ट ऑफ लिविंग का आकलन किया जाता है और उसी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया जाता है. केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है.
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