सरकार का बड़ा फैसला- कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के संरक्षक होंगे डीएम, मुफ्त दी जाएगी शिक्षा

डीएम के साथ ही पुलिस, पंचायती राज और शहरों के स्थानीय निकायों को भी अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

नई दिल्लीः कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे अनाथ बच्चों के संरक्षक जिले के डीएम होंगे. जिलाधिकारी के साथ ही सरकार ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी पुलिस, पंचायती राज और शहरों के स्थानीय निकायों को भी सौंपी जाएगी. सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 

पैतृक संपत्ति में अधिकार किया जाएगा सुरक्षित
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बेसहारा बच्चों को पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित किया जाए. डीएम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैतृक संपत्ति बेची ना जाए और ना ही उस पर अवैध कब्जा हो. सरकार ने ये भी कहा है कि अनाथ बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक मदद परिवार का कर्जा चुकाने और अन्य जिम्मेदारियों में खर्च नहीं की जाएगी. साथ ही बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी चाइल्ड केयर संस्थाओं को सौंपी गई है. बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी हुए हैं. 

पीएम मोदी ने किया था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों की मदद के लिए बीती 29 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत की थी. सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और कोर्ट की तरफ से सरकार से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का ब्योरा भी मांगा गया है. 

तैयार होगा बच्चों का डाटाबेस
दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वह कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों का डाटाबेस तैयार करें. चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर का अस्पतालों के रिसेप्शन और अन्य प्रमुख जगहों पर व्यापक तरीके से प्रचार किया जाएगा. ताकि जरूरतमंद को इससे मदद मिल सके. बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल मजदूरी, बाल विवाह, तस्करी और बच्चों से संबंधित अन्य समस्याओं का ध्यान पुलिस को रखना होगा. 

दी जाएगी मुफ्त शिक्षा
कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से मुफ्त होगी. योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति देने की कोशिश की जाएगी. साथ ही इन बच्चों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी.