MP News: ट्रांसपोर्ट की हड़ताल पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज, जीतू पटवारी की केंद्र सरकार से बड़ी मांग

Transport Strike: मध्य प्रदेश में परिवहन थमा हुआ है. चालक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध कर रहे हैं. जिस पर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में नई मांग की है.

Madhya Pradesh Transport: मध्य प्रदेश में ड्राइवर हिट एंड रन मामले में बस और ट्रकों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश में परिवहन थमा हुआ नजर आ रहा है. बसों के पहिए थमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में केंद्र सरकार से उचित समाधान की मांग की है.

सरकार को समाधान निकालना चाहिए

ड्राइवरों की हड़ताल पर जीतू पटवारी ने कहा 'इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव को तत्काल केंद्र सरकार से बात कर इस मामले का समाधान निकालना चाहिए. कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे दुर्घटनाओं पर विराम लग सके और आम जनता को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े. क्योंकि आज प्रदेश भर से चक्का जाम की खबरें आ रही हैं जिससे आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द उचित समाधान निकालना चाहिए.'

जीतू पटवारी ने गुना की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा 'क्या प्रदेश में केवल एक ही बस जली है, क्या प्रदेश की बाकी वाहन फिटनेस में है यदि हो तो मुझे भी बताए, क्योंकि परिवहन विभाग में सभी जगह भ्रष्टाचार है. भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही हैं. शिवराज सरकार में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को मुहिम चलाने की जरुरत है.'

बता दें कि मध्य प्रदेश में बसों और ट्रकों के पहिए थमने से सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को करनी पड़ रही है. इसके अलावा ट्रकों के पहिए थमने से भी जरुरत की चीजों में कमी आने की संभावना है. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ड्राइवरों की हड़ताल की बात सामने आई है, जिससे हाईवे पर भी लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है. 

इस बात का विरोध कर रहे ड्राइवर 

दरअसल, ड्राइवर हिट एंड रन मामले में आए नए कानून का विरोध कर रहे हैं. इस कानून के तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. ऐसे में ड्राइवरों ने इस नए कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है.