MP में AI रोकेगा अवैध खनन, ऐसे की जाएगी निगरानी, बॉर्डर पर बनाए जाएंगे ई गेट्स
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MP में AI रोकेगा अवैध खनन, ऐसे की जाएगी निगरानी, बॉर्डर पर बनाए जाएंगे ई गेट्स

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध खनन  (MP Illegal Mining) से जुड़े मामले लगातार आते रहते हैं. इसे रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी. इसके लिए 26 करोड़ का बजट रखा गया है.

MP में AI रोकेगा अवैध खनन, ऐसे की जाएगी निगरानी, बॉर्डर पर बनाए जाएंगे ई गेट्स

अजय दुबे/ भोपाल: मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) कुर्सी संभालने के बाद से ही प्रदेश के हर विभाग में कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हुए हैं. लगातार देखा जा रहा है सीएम प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल कर रहे हैं. इसी बीच खबर आई है कि प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध रेत और अन्य खनिज खनन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए करोड़ों का बजट रखा गया है. 

AI रोकेगा अवैध खनन
मध्य प्रदेश में खनिज विभाग अवैध खनन से निपटने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने जा रहा है. इसके लिए विभाग के द्वारा यूपी और राजस्थान से सटे जिलों में ई गेट लगाए जाएंगे.  ई गेट्स पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खनिज परिवहन के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॅार्ड हो जाएंगे. इससे एआई चेक करेगा कि क्या वाहन खनिज परिवहन के लिए अधिकृत हैं और रजिस्ट्रेशन सही है या फिर नहीं. 

साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से ओवरलोडिंग की भी चेकिंग की जाएगी. चेकिंग के दौरान अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो भोपाल के कंट्रोल और कमांड सेंटर को सूचना भेज दी जाएगी.  इसके लिए 26 करोड़ का बजट रखा गया है. 

अवैध खनन
मध्य प्रदेश में लगातार अवैध खनन के मामले लगातार आते रहते हैं. बीते दिन शहडोल जिले में देखा गया था कि खनन माफियाओं के इशारे पर पटवारी को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया था जिसकी वजह से पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी. बता दें कि शहडोल के सोन नदी में अवैध खनन को रोकने के लिए पटवारी गया हुआ था, इस दौरान उसने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर ने पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी.  

इसके बाद  ADGP ने आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया था. मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, नदियां ज्यादा होने की वजह से यहां पर अवैध खनन भी बड़े पैमाने पर होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनौती का विषय है. जिस पर लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग काम कर रहा है और अब AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. 

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