21 जून से देश में लागू होगी नई वैक्सीन पॉलिसी, जानिए इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब

निजी अस्पताल और सेंटर्स सरकार द्वारा तय की गई वैक्सीन की कीमतों पर 150 रुपए ही अतिरिक्त बतौर सर्विस चार्ज लगा सकते हैं.

नई दिल्लीः देश में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार आगामी 21 जून से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू करने जा रही है. यह नई नीति केंद्रीकृत होगी और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार ही टीके की खरीद करेगी. पुरानी नीति के तहत 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीन उन्हीं सेंटर्स पर मिल रही थी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा था. वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेंटर्स पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही मुफ्त वैक्सीन मिल रही थी. 

सरकार ने तय की वैक्सीन की कीमतें
नई नीति के तहत अब निजी अस्पतालों और वैक्सीन सेंटर्स पर अब सभी नागरिकों को भुगतान करने के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी. नई नीति के तहत सरकार ने देश में उपलब्ध तीनों वैक्सीन की दर तय कर दी हैं. जिसमें कोविशील्ड के लिए लोगों को 780, कोवैक्सीन के लिए 1410 और स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए खर्च करने होंगे. वहीं निजी अस्पताल और सेंटर्स इन कीमतों पर 150 रुपए ही अतिरिक्त बतौर सर्विस चार्ज लगा सकते हैं. 

इस आधार पर राज्यों को होगा वैक्सीन का वितरण
केंद्र सरकार मैन्युफैक्चर की गई कुल वैक्सीन में से 75 फीसदी खरीदेगी और उसे फिर राज्यों को वितरित किया जाएगा.  निजी अस्पताल बाकी बची 25 फीसदी वैक्सीन को खरीद सकते हैं. राज्यों को वैक्सीन का वितरण जनसंख्या, संक्रमण के फैलाव, वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रगति और कितनी वैक्सीन खराब हुईं, इस आधार पर किया जाएगा. जिन राज्यों में ज्यादा वैक्सीन खराब होगी, उन्हें कम वैक्सीन की डोज दी जाएंगी, वहीं जहां तेजी से वैक्सीनेशन होगा, वहां ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जाएंगी. 

फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी वरीयता
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में वरीयता दी जाएगी. वहीं 18-44 वर्ष के आयुवर्ग में राज्य सरकारें खुद वरीयता तय कर सकेंगी.