NITI Aayog Innovation Index: इनोवेशन के मामले में कर्नाटक नंबर वन, जानिए एमपी का स्थान

Niti Aayog Innovation Index: नीति आयोग ने तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दिया है. इस इंडेक्स के मुताबिक इनोवेशन के मामले में कर्नाटक नंबर वन चुना गया है. वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना है. हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है. 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021' की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ को 17वां स्थान मिला है. उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है. कर्नाटक लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा है. उत्तराखंड दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर है. 

बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में जारी किया. केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला और दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है. ह्युमन कैपिटल, इनवेस्टमेंट, कर्मचारियों की नॉलेज, बिजनेस एनवायरमेंट, सेफ्टी और लीगल एनवायरमेंट के मामले में हरियाणा ने टॉप किया है. वहीं कर्नाटक को दूसरा स्थान मिला है. 

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने मारी छलांग
रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है. दरअसल साल 2017 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 60वीं पोजिशन थी, जो कि 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गई है. वहीं दक्षिण एशियाई देशों में भारत को पहला स्थान मिला है. निम्न मध्य वर्गीय आय वाले देशों में इनोवेशन के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है. 

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलेपमेंट के मामले में दुनिया के देशों के मुकाबले में भारत अभी काफी पीछे है. यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिक्स की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम में ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलेपमेंट पर 1438.17 डॉलर है. वहीं जर्मनी में यह आंकड़ा 1701 है. भारत में यह खर्च 43.41 डॉलर ही है. अमेरिका में यह सबसे ज्यादा 1777 डॉलर है. 

क्या है इनोवेशन इंडेक्स
इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पटीटिवनेस, ने मिलकर तैयार किया है. इनोवेशन इंडेक्स में देश में इनोवेशन इंडेक्स का विश्लेषण किया जाता है. इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनोवेशन परफॉर्मेंस और राज्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा को रैंक किया जाता है. इस बार के इनोवेशन इंडेक्स में 66 पैरामीटर के आधार पर राज्यों का चयन किया गया है.