रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी लोन दे रही सरकार, जानिए कितना और कैसे मिलेगा?

भोपालः  रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत की गई थी. यह योजना बीते साल जुलाई में लॉन्च हुई थी और इस योजना से अब तक लाखों रेहड़ी-पटरी वाले फायदा उठा चुके हैं. इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है. इस योजना के सिलसिले में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक उमेश पांडे से मुलाकात की. सीएम शिवराज ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की संख्या बढ़ाने की बात भी कही. 

क्या है PM SVANidhi योजना
कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार गए थे. रेहड़ी-पटरी वालों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा था. ऐसे में सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की. इसके तहत शहरी इलाकों में सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपए लोन कोलेट्रल फ्री दिया जाता है. इसका मतलब है कि ऐसे लोन के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी. मासिक इस लोन का भुगतान किया जा सकता है. 

स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है.  सब्सिडी लाभार्थी के खाते में हर तिमाही जमा होगी. वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1200 रुपए सालाना का कैशबैक भी मिलता है. इतना ही नहीं पहले लोन का समय से भुगतान करने लाभार्थी को अगले लोन पर तरजीह दी जाती है. 

पीएम स्वनिधि योजना के तहत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे. इस योजना के तहत लोन पाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. 

कैसे उठाएं लाभ
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले pmsvanidhi.mohua.org.in पर लॉगइन करना होगा. देशभर में फैले लाखों कॉमन सर्विस सेंटर से भी इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. लाभार्थी का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है. लोन मिल सकता है या नहीं इसका पता वेबसाइट पर अपलोड सर्वेक्षण सूची से अपना नाम देखकर पता किया जा सकता है. अगर किसी का नाम इस सूची में नहीं है तो उसे टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र लाना होगा. जिसके बाद उसका नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल कर लिया जाएगा.