जयपुर: राजस्थान सरकार राज्य में नये जिलों के गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रपट की समीक्षा कर रही है. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि नये जिलों के गठन के बारे में कोई भी फैसला वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा.
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने सदन को बताया कि इस बारे में 20 जनवरी 2014 को एक समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रपट 2018 में सौंप दी. इसकी समीक्षा की जा रही है.
उन्होंने कहा,‘‘प्रशासनिक जरूरतों एवं वित्तीय संसाधानों की उपलब्धता के आधार पर उचित फैसला किया जाएगा.’’
(इनपुट भाषा से)
