राजस्थान सरकार ने 7 जिलों को बताया सूखाग्रस्त, 703 करोड़ की राहत पैकेज की डिमांड

मुख्यमंत्री ने विशेष रेगिस्तानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए आपदा प्रबंधन एवं राहत के लिए दी जाने वाली सहायता संबंधी नीति में हो बदलाव करने की मांग की है.

राजस्थान सरकार ने 7 जिलों को बताया सूखाग्रस्त, 703 करोड़ की राहत पैकेज की डिमांड
राजस्थान शुरू से ही सूखा प्रभावित राज्य रहा है.

जयपुर: राज्य के चार सूखा प्रभावित जिलों का जायजा लेने आई 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल से राजस्थान सरकार ने अलग से नॉर्म्स बनाने का अनुरोध किया है. अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अहम बैठक की. 

मुख्यमंत्री ने विशेष रेगिस्तानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए आपदा प्रबंधन एवं राहत के लिए दी जाने वाली सहायता संबंधी नीति में हो बदलाव करने की मांग की है.

आपदा एवं राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय टीम को सात जिलों को सूखा प्रभावित जिला बताया है. 4 जिलों के अलावा बीकानेर, चूरू और नागौर को भी सूखा प्रभावित मापदंडों में शामिल किया जाए. इन जिलों के लिए राज्य सरकार ने 703 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी, उसे भी जल्द से जल्द दिया जाए और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए. राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लिए केंद्र सरकार को अलग तरह के नॉर्म्स बनाने चाहिए क्योंकि राजस्थान शुरू से ही सूखा प्रभावित राज्य रहा है.  

मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय अध्ययन दल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि केंद्र सरकार राजस्थान की मांगों पर पूरी तरह गंभीर है और अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात का उल्लेख किया जाएगा.