बीडी कल्ला ने कहा- अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, नेताओं की संलिप्तता पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे
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बीडी कल्ला ने कहा- अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, नेताओं की संलिप्तता पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे

राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और अलवर के प्रभारी बीडी कल्ला ने अवैध खनन मामले को लेकर कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में नहीं हो, जो अवैध खनन करता पाए उस पर कार्रवाई की जाए इसके साथ ही निगरानी बढ़ाई जाए. अवैध खनन मामले में नेताओं की संलिप्तता को लेकर कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता करेंगे.

बीडी कल्ला ने कहा- अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, नेताओं की संलिप्तता पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे

BD Kalla said on Illegal mining: जिले में अवैध खनन चरम पर हो रहा है .अवैध खनन के चलते जटियाना, हाजीपुर थानागाजी सहित शहर के आसपास के पहाड़ जमींदोज हो गए हैं. ऐसे में आज जी मीडिया ने राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और अलवर के प्रभारी बीडी कल्ला से बातचीत की. इस संबंध में उन्होंने कहा कि अवैध खनन और नेताओं की संलिप्तता को लेकर इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता करेंगे, अवैध खनन को रोकने के उपाय किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में नहीं हो जो अवैध खनन करता पाए उस पर कार्रवाई की जाए इसके साथ ही निगरानी बढ़ाई जाए. अलवर में जल संकट का जिक्र करते हुए कहा कि यहां अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पानी की समस्या का निदान किया जाए. अधिकारियों से बातचीत की जाए और नए बोरिंग लगाया जाए. जिससे पानी की समस्या का समाधान हो.

जब बीडी कल्ला जलदाय मंत्री थे तब यहां रूपारेल नदी के पानी को लेकर बात हुई थी. रूपारेल नदी की साफ सफाई नहीं हुई है और अतिक्रमण बराकर बना हुआ है. ऐसे में जयसमंद बांध भरता नहीं है, तो इस पर उन्होंने बताया कि रूपारेल नदी में रुकावट आने की सभी बाधाएं दूर की जाएगी और पानी का बहाव इस तरीके से किया जाए कि जयसमंद में पानी जाए.

इसके अलावा स्थानीय लोगों ने वहां पर नदी पर एनीकट बनाने की मांग की थी जिस पर चर्चा की जा रही है. अलवर में पानी की समस्या है कि जल्द अधिकारियों ने लिखकर दे दिया कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है. क्योंकि पानी को लेकर अलवर में लगातार रोड जाम हो रहे हैं.

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अधिकारियों का घेराव हो रहा है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जलदाय विभाग के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है. टहला में सरकारी जमीन की बंदरबांट के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से बात की गई है और जिला कलेक्टर ने अनियमित अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया है.

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