किसानों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जल्द भुगतान दिलाने की है मांग

Gudamalani: राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुडामालानी विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों को बीमा क्लेम और मुआवजे का इंतजार है. बड़ी संख्या में किसानों ने उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है. किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान आंदोलन करेंगे. 

किसानों ने ज्ञापन में बताया कि गत फरवरी-मार्च में भारतीय किसान संघ गुडामालानी द्वारा संपूर्ण जिले के अभाव ग्रस्त होने के बावजूद गुड़ामालानी में खरीफ 2021 का आदान अनुदान और बीमा क्लेम और रबी 2021-22 के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते रबी फसलों में बेतहाशा नुकसान हुआ था.

जिस पर 2 मार्च को उपखंड अधिकारी गुड़ामालानी और 4 मार्च को जिला कलेक्टर द्वारा भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कर खरीफ 2021 का आदान अनुदान और बीमा क्लेम में रबी 2021-22 के नुकसान पर जल्द सर्वे कर मुआवजा और बीमा क्लेम दिलाने का आश्वासन दिया था, जिस पर भारतीय किसान संघ गुडामालानी ने जिला कलेक्टर के साथ हुई वार्ता के दौरान आश्वासन पर भरोसा कर आंदोलन स्थगित कर दिया था. 

इस दौरान खरीफ 2021 का आदान अनुदान तो अधिकतर किसानों के खाते में जमा हो गया लेकिन बीमा क्लेम खरीफ 2021 और 2022 का मुआवजा और बीमा क्लेम दोनों ही आश्वासन की समयावधि के 4 गुणा समय बीतने के बाद भी नहीं दिया गया है. इसके विपरीत खरीफ 2021 की बीमा क्लेम को हटाने के लिए बीमा कंपनी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सामने अपील के लिए जाने के समाचार मिल रहे हैं. 

वहीं रबी 2021-22 के लिए ना तो सर्वे रिपोर्ट की जानकारी है और ना ही मुआवजा के बारे में जिसके चलते किसान आहत और दुखी है. इस दौरान भारतीय किसान संघ के संभाग प्रचार प्रमुख पहलाद सियोल, गुडामालानी तहसील अध्यक्ष खेताराम, जिला युवा प्रमुख कृष्ण कुमार, तहसील मंत्री जगाराम सहित बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.

किसानों ने 7 दिन का दिया अल्टीमेटम
भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में गुडामालानी उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपे ज्ञापन में प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. ज्ञापन में बताया कि अगर 7 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे जिसको लेकर समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी.

Reporter: Bhupesh Acharya