जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी भीलवाड़ा दौरे पर, नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास कर गहलोत सरकार की योजनाओं पर चर्चा

Bhilwara News: जिले के प्रभारी एवं जलदाय मंत्री डॉ.महेश जोशी आज एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे इस दौरान उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया और बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक भी ली. भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉ जोशी ने विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की. इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में गहलोत सरकार ने जनता के सहयोग से बेहतर काम किया है. यही वजह है कि राजस्थान पूरी दुनिया में मॉडल बन कर उभरा. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल तरीके से शिलान्यास
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने स्वास्थ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का अवसर दिया और उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की इलाज के अभाव में मौत ना हो. इसी उद्देश्य के साथ हमने स्वास्थ्य वयवस्थाओं को सुधारने के कार्य तेज किए है. इसी के तहत मुख्यमंत्री ने बजट में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी जिसका आज भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया गया है.

कैलाश व्यास ने लंबे समय से मीटिंग नहीं होने का मुद्दा उठाया
कलेक्ट्री सभागार में बैठक की शुरुआत में ही बीसूका सदस्य एवं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास ने लंबे समय से मीटिंग नहीं होने का मुद्दा उठाया. वे बोले-हर माह समिति की मीटिंग हो और अच्छे रिजल्ट आएं तो जनता के लिए भी अच्छा रहेगा. पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने भी बीसूका को गति प्रदान करने पर जोर दिया. प्रभारी मंत्री जोशी ने लंबे समय से मीटिंग नहीं होने के कारणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब एक से डेढ़ माह में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा. जिला परिषद सीईओ डॉ.शिल्पा सिंह ने नरेगा और ग्रामीण आवास सहित बिंदुओं की प्रगति बताई. 

कलेक्टर मोदी ने कहा की नरेगा में महिला मेट लगाने से भ्रष्टाचार कम हुआ है. बैठक में एडीएम डॉ.राजेश गोयल, हुरड़ा प्रधान कृष्णपाल सिंह, आसींद के पूर्व विधायक नानूराम कुमावत, पूर्व पालिकाध्यक्ष गुलाबपुरा चेतन पेसवानी, रायपुर प्रधान शिवराज सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे.

बीसूका समिति सदस्य दुर्गेश शर्मा ने शहर की दुर्दशा का मुद्दा उठाया
बैठक के दौरान पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी ने जल जीवन मिशन में कनेक्शन के लिए एससी एसटी के लोगों से 2100 रुपए डिमांड राशि नहीं लेने तथा यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष किशन चौधरी ने कई गांवों में पानी नहीं पहुंचने का मुद्दे उठाए. पेयजल के अधिक समस्याएं आने पर जलदाय मंत्री जोशी ने कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य अभियंता परितोष गुप्ता को निर्देश दिए कि गांवों में एक जन सुनवाई की जाए, जिसमे कलेक्टर भी मोजूद रहे. बीसूका समिति सदस्य दुर्गेश शर्मा ने शहर की दुर्दशा का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे में यूआईटी की कॉलोनी नेहरू विहार में न पानी, न सड़कें, न नालियां. तब मंत्री जोशी ने जवाब मांगा तो पीएचईडी एसई सुनित गुप्ता ने कहा- यूआईटी से शेयर कॉस्ट का ईश्यू है. यूआईटी ने लाइनें आदि डाली तो वह ही ओएंडएम करेगा. तब कलेक्टर मोदी ने कहा कि यूआईटी द्वारा शेयर कॉस्ट के लगभग 5.50 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्णय लिया गया है. सरकार से मार्गदर्शन आते ही ईश्यू रिजॉल्व हो जाएगा.

दुर्गेश शर्मा ने गांधीसागर की दुर्दशा, कोठारी नदी में प्रदूषण व अतिक्रमण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों की बेरुखी, चंबल का पानी गांवों में नहीं पहुंचने का मुद्दा भी उठाया. राजीविका के डीपीएम मो. उमर दराज पठान ने स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड देने के लक्ष्यों की अपेक्षित प्रगति नहीं होने में फंड की कमी को बाधक बताया. मंत्री जोशी ने उप श्रम आयुक्त को लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों से फॉर्मल मीटिंग करने के निर्देश दिए. इसमें बीसूका समिति सदस्यों को भी बुलाया जाए. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष किशन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जिनके नाम जुड़ने चाहिए उनके नहीं जुड़े, अपात्र के नाम जुड़े हैं. 

नगर परिषद की पूर्व सभापति मंजू पोखरना ने सरकारी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन नहीं होने का विषय उठाया. वहीं पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने तिलस्वां में चिकित्सा उपकरणों की कमी, मांडलगढ़ प्रधान सतीश जोशी ने पोस्टमार्टम को लेकर आ रही समस्याओं, सुशीला सालवी ने आंगनबाड़ियों में पोषाहार सप्लाई करने वाले स्वयं सहायता समूहों को 2019 से भुगतान नहीं होने, पूर्व प्रधान गजराज सिंह ने वन विभाग द्वारा लगाए पौधों में से जीवित पौधों पर सवाल उठाए.

स्थाईकरण की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज कर्मियों ने मंत्री महेश जोशी को सौंपा ज्ञापन - भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ भीलवाड़ा ने यहां मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में पधारे जल अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी को ज्ञापन सौंप कर यूटीबी कर्मचारियों को संविदा नियमों में शामिल करते हुए स्थाईकरण की मांग की.

मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष अवनीश मेहरा ने बताया कि राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस) अंतर्गत कॉलेजों में आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत कार्मिकों को मुख्यमंत्री की बजट घोषणानुसार संविदा नियम 2022 में शामिल करते हुए नियमित किया जाये. 

संघ के महामंत्री मुकेश बुलिवाल ने कहा कि कार्मिकों की 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने वाली है एवं कोविड 19 की विषम परिस्थितियों में इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर कोराना योद्धा बनकर कार्य किया. ऐसे में जब सरकार संविदा कार्मिकों के हित में कार्य कर रही है तो इन यूटीबी कर्मियों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है?

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष नवनीत कुमार शर्मा, मंत्री जितेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, सीमा लढ़ा, कैलाश चमार, कालू पुरावत, रवि प्रकाश शर्मा, धर्म सिंह राजपूत, लोकेश सुवालका, जयसिंह मीणा, शंकर मीणा, दिनेश कारपेंटर, लोकेन्द्र राणावत सहित मेडिकल कॉलेज के कई कर्मचारी उपस्थित थे.

Reporter- Mohammad Khan