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राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, पत्रकारों ने प्रवेश सीमित करने का किया विरोध

 इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक और राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त 10 विधेयक रखे गए. 

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, पत्रकारों ने प्रवेश सीमित करने का किया विरोध
इस दौरान नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हुआ. पहले दिन की कार्यवाही 16 मिनट चली. इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक और राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त 10 विधेयक रखे गए. 10 नेताओं का सदन में श्रद्धांजलि दी गई. विधानसभा में दिवंगत आत्माओं, पुलवामा हमले और जसोल दुखांतिका पर शोक जताया गया. विधायक हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र खींचड़ का त्यागपत्र की सूवना भी विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में दी. 

शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्रवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा के भीतर विरोध विधायकों की बजाय पत्रकारों ने अधिक दर्शाया. विधानसभा की खबरें करने वाले पत्रकारों का प्रवेश सीमित दायरे में कर दिया गया हैं. इससे राज्य विधानसभा से संबंधित खबरों के संकलन पर असर पड़ेगा.

बड़े चेहरों की रही मौजूदगी
विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के सभी बड़े चेहरे पहुंचे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टि सीएम सचिन पायलट, नेता पतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत सभी मंत्री और अधिकतर विधायक विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में मौजूद रहे.

विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने सदन की कार्रवाई की शुरूआत में कोटा सांसद ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सदन की ओर से बधाई दी. इसके बाद विधायक हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र खींचड़ के त्यागपत्र की जानकारी सदन को दी. इसके बाद सदन सुचारू रूप से शुरू हुआ. 

विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने संबंधी विधेयक रखा. इसके बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अध्यादेश सदन की पटल पर रखा. विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन केवल दो अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए. साथ ही 10 विधेयक भी सदन में रखे गए.

पुलवामा हमले और जसोल दुखांतिका पर जताया शोक
विधानसभा के पहले दिन जसोल दुखांतिका पर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद विधानसभा में दिवंगत आत्माओं, पुलवामा हमले और जसोल दुखांतिका पर शोक जताया गया. गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़, भंवर लाल बलाई, शिव किशोर सनाढ्य, तेजपाल यादव, नवल राय बच्चन, सुरेश चंद्र शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई. इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान और बाड़मेर जिले के जसोल कस्बे में रामकथा के दौरान हुए हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्रवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

पत्रकारों पर पाबंदी
राजस्थान की 15वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन विधानसभा में पत्रकारों पर पाबंदी को लेकर हंगाम हो गया. नाराज पत्रकारों ने सदन में प्रेस गैलरी का बहिष्कार कर दिया. विधानसभा में पत्रकारों पर पाबंदी का विरोध करते हुए नाराज पत्रकार विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. पत्रकारों का यह विरोध प्रदर्शन विधानसभा में मीडिया पर लगाई पाबंदी को लेकर हो रहा है. 

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर मीडियाकर्मियों को सिर्फ पत्रकार दीर्घा तक सीमित रखा गया है. अभी की वर्षों से चली आ रही विधानसभा परम्पराओं के अंतर्गत मीडियाकर्मी हां पक्ष और ना पक्ष लॉबी तथा नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और मंत्रियों से उनके कक्ष में भी मिलने जाते रहे हैं. 

नए नियमों के तहत मीडियाकर्मी अब ना तो मंत्री से मिल सकते हैं और न ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के किसी नेता से मिल सकते हैं. विधानसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बार फिर से शुरू होगी. सदस्यों के लिए नियम कायदे पाबंदियों की तरह लग रहे हैं लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए की सदन के भीतर आम जनता की आवाज उठाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. 

यह विधेयक रखे गए पटल पर 

1. राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 1), 2019 

2. राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2), 2019 

3. राजस्थान पंचायती राज  विधेयक (संशोधन), 2019 

4. राजस्थान नगर पालिका विधेयक (संशोधन), 2019 

5.  राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक (संशोधन), 2019 

6. राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 3), 2019 

7. राजस्थान विनियोग, लेखानुदान विधेयक (संख्या 4), 2019 

8. डॉ भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2019

9. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंवार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2019

10. राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक (संशोधन), 2019