इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सच, 350 लोगों ने काम के लिए किया था आवेदन, सिर्फ 50 को मिला काम
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1434826

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सच, 350 लोगों ने काम के लिए किया था आवेदन, सिर्फ 50 को मिला काम

Churu News: राजस्थान में गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर काम करने वाली महिलाओं ने सवाल उठाए हैं, एक मेट का कहना है कि 350 से ऊपर लोगों ने प्रतिदिन काम के लिए आवेदन किया था, मगर 40 - 50 लोग ही काम कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनको भुगतान किया जा रहा है. हालांकि नगर परिषद इन आरोपों के नकार रही है.

 

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सच, 350 लोगों ने काम के लिए किया था आवेदन, सिर्फ 50 को मिला काम

Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, Churu News: राजस्थान में 9 सितंबर 2022 से शुरू की गई गांवों की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजना बेशक गरीबों के लिए संबल देने वाली है, 100 दिन के रोजगार और प्रतिदिन अकुशल श्रमिकों को 259 रुपए मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है.

घर बैठे मजदूरी उठाने का आरोप
चूरू जिला मुख्यालय पर शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों से काम तो करवाया जाता है, लेकिन नहीं मिल रही है. समय पर मजदूरी. महिला मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने का लगाया आरोप.

निर्धारित से कम मजदूरों को काम पर देने का आरोप
ले रहे हैं. मेट का कहना है 350 से ऊपर लोगों ने प्रतिदिन काम के लिए आवेदन किया था, मगर 40 - 50 लोग ही काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको समय पर भुगतान किया जा रहा है. काफी मजदूर काम पर नहीं आ रहें है, घर बैठे भुगतान उठा रहे हैं. मजदूरों की यह भी शिकायत है कि काम का क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है. एक जगह काम करने लगते हैं, नगर परिषद फोन से मेट के पास फोन आता है, मजदूरों को दूसरी जगह काम पर भेजो. मजदूरों को दूसरी जगह भेज जाता है.

बाली बाई का कहना है कि मजदूरों को समय पर भुगतान तो मिल ही नहीं रहा है, तो साथ ही एक से दूसरे स्थान पर काम करने जाते है तो टैंपो का किराया जेब से देकर कार्यस्थल जाना पड़ता है. तो कई मजदूरों ने पूरी मजदूरी नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है. वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शहर में कार्यकारी एजेंसी नगरपरिषद है. नगरपरिषद के आयुक्त मजदूरों के सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि जितने मजदूर काम पर आते हैं, उन्हें भुगतान कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- जयपुर: मुख्यमंत्री ने अगला बजट पेश करने के दिए संकेत, हिमाचल में पायलट ने की गहलोत की तारीफ

रिपोर्टर- गोपाल कंवर

Trending news