गृहनिर्माण समितियों का फर्जीवाड़ा- अगले महीने से कानूनी शिकंजा कसेगी गहलोत सरकार

फाइल फोटो

जयपुर: राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियों के फर्जीवाडे पर गहलोत सरकार (Gehlot Government) लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कडी में अब ऑडिट के लिए रिपोर्ट नहीं सौपने वाली गृह निर्माण समितियों पर शिकंजा कसा जाएगा. सरकार अगले महीने से ऐसी सोसायटियों पर कानूनी कार्रवाई करेगी.

फर्जीवाडा करने वाली सोसायटियों पर ताले लगेेंगे—
गृह के नाम पर फर्जी निर्माण करने वाली फर्जी सोयायटियों की अब खैर नहीं होगी. अगले महीने से राजस्थान सरकार अपने शिकंजे में लेने वाली है. फर्जी रिकार्ड के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने वाली सोयायटियों पर ताले लगने वाले है. इसके साथ ही अब लूट मचाने वाली ऐसी सोसायटियों पर एफआईआर दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसी सोसायटियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ताकि समय से पूरा हो ऑडिट का काम—
ऑडिट इंस्पेक्टर्स की लगातार शिकायते आ रही थी कि उन पर वर्कलोड काफी ज्यादा है. ऐसे में सहकारिता रजिस्ट्रार ने सभी इंस्पेक्टर्स को बराबर कार्य देने के निर्देश दिए हैं. पहले किसी इंस्पेक्टर्स के पास ज्यादा तो किसी के पास कम काम था, लेकिन अब सभी को बराबर काम बांटा जाएगा, ताकि कार्य में तेजी आए और ऑडिट रिपोर्ट समय से सरकार के सामने पेशन किया जा सके.

गृहनिर्माण समितियों का लेखाजोखा जाने—
राज्य में 968 गृह निर्माण सहकारी समितियों में से 231 सक्रिय है, 522 निष्क्रिय है, 215 अवसायन में है. रजिस्ट्रार ने सभी संबंधित उप रजिस्ट्रार को के निर्देश दिए है. साथ ही अवसायन कार्यवाही नियत समय में पूर्ण करने के आदेश भी जारी किए गए.

अब ऐसे में देखना होगा कि कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां ऑडिट के लिए दस्तावेज देती है और कितनी नहीं और ऐसी सोसायटियों पर कार्रवाई के लिए विभाग के अफसर कितने सक्रिय रहते हैं.