अशोक गहलोत ने लिए किसानों के लिए 4 बड़े फैसले, जिनसे हो रही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की

Ashok Gehlot for Farmers: कृषि क्षेत्र में सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहे लाभान्वित, तारबंदी, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लोकप्रिय, किसानों को 90 फीसदी तक मिल रहा अनुदान

Ashok Gehlot for Farmers: राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए लाई गई योजनाओं का उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है. कृषि विभाग ने बीज वितरण, खेतों की तलाई, तारबंदी से लेकर विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनके जरिए किसानों को उपज बढ़ाने में मदद मिल रही है.

राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्ष से अलग से कृषि बजट पेश करना शुरू किया है, जिसमें खासतौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कवायद की जा रही है. इस बार भी जब कृषि बजट पेश किया गया तो किसान कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया. किसानों की उन्नति और उन्हें हर क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए कृषि बजट में 12 मिशन संचालित किए जा रहे हैं. इन मिशन के अंतर्गत किसानों को विभिन्न चरणों में अलग-अलग तरीके से सहायता राशि देने वाली योजनाएं संचालित हो रही हैं.

कृषि विभाग की ये हैं महत्वपूर्ण योजनाएं

- सिंचाई पाइपलाइन के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60 प्रतिशत, अधिकतम 18 हजार रुपए अनुदान

- SC-ST या लघु-सीमांत किसानों को फार्म पॉण्ड पर 70 प्रतिशत अधिकतम 73500 रुपए अनुदान
- डिग्गी बनाने के लिए 85 प्रतिशत तक अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए तक अनुदान

- फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी हेतु किसानों को 60 प्रतिशत यानी अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान
- 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को 15 हजार रुपए सालाना छात्रवृत्ति

- एग्रीकल्चर में पीजी शिक्षा में 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति
- पीएचडी के लिए 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति

- कृषि यंत्र खरीद के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक राशि का अनुदान
- कस्टम हायरिंग केन्द्रों से किराए पर कृषि यंत्र लेने की सुविधा उपलब्ध

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम लेने का प्रावधान
- आत्मा योजना के तहत 10 प्रगतिशील किसानों को 50 हजार रुपए प्रति कृषक पुरस्कार

- जिला स्तर पर 320 किसानों को प्रति किसान 25 हजार रुपए का पुरस्कार
- किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर 2 हैक्टेयर के लिए जिप्सम वितरण

- उद्यानिकी आधारित कृषि पद्धति में अधिकतम 25 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर अनुदान देय
- पिछले 4 वर्ष में करीब 30 लाख किसानों को फसल बीज मिनी किट किए वितरित

- फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 75 प्रतिशत तक 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिए अनुदान
- ड्रिप संयंत्र और मिनी कलर सिस्टम में भी इसी तरह 75 प्रतिशत तक अनुदान देय

इसके अलावा कृषि विभाग ने संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं लॉन्च की हैं. उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसान ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मल्चिंग की सुविधाएं विकसित कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. इसका फायदा यह है कि संरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से कृषि उपज ली जा सकती है. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की इन योजनाओं के साथ ही कृषि विपणन विभाग की ओर से भी कृषि मंडियों में किसानों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं.