रिश्वत लेते पकड़े गए ईडी के ऑफिसर, कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, जानें मामला

Rajasthan: रिश्वत लेते पकड़े गए ईडी के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा? कांग्रेस से पवन खेड़ा ने इस मामले पर अपनी खुलकर बात रखी है.

Rajasthan: कांग्रेस ने राजस्थान में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए ईडी के एक अधिकारी और उसके सहयोगी को लेकर मोदी सरकार पर निसाना साधा है. कांग्रेस संचार विभाग में मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए. अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा.

15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में पवन खेड़ा ने कहा कि देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है,वह खुद रिश्वत ले रहे हैं.राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी और उनके सहयोगी चिट फंड मामले को रफा-दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा.

 सुना है कि इस रिश्वत कांड को लेकर बड़े साहब ने इमरजेंसी बैठक रखी थी कि उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए. भाजपा सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है. देश के सामने यह एक गंभीर खतरा है.

ज्‍यादा ईडी केस विपक्ष के नेताओं पर होते हैं

पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करवाना है. ये मोदी जी का टूलकिट है. 95 प्रतिशत से ज्‍यादा ईडी केस विपक्ष के नेताओं पर होते हैं. जब तक नेता विपक्ष में हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं. इन नेताओं के भाजपा में शामिल होते ही ईडी और सीबीआई इन्हें भूल जाती है. भाजपा के भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है तो ईडी को करप्शन की महक आना बंद हो जाती है.

जांच एजेंसियां शक्तिशाली और निर्भीक रहें

पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां शक्तिशाली और निर्भीक रहें, स्वतंत्र काम करें. कांग्रेस मोदी सरकार से कहना चाहती है कि आप इन एजेंसियों को मजबूत कीजिए,मजबूर नहीं.