सरपंच ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए खुद बनाए नियम-कानून, जारी किए मंदिर माफी जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र

Renwal: एक और जहां सरकार प्रदेश में सरकारी जमीनों ( Government Lands) से कब्जे हटाने और उनको अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और सख्त नियम बना रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव की सरकार के मुखिया ही नियमों को ताक पर रखखर अपने चहेतों को सरकारी और विवादित जमीनों का स्वामित्व पत्र जारी कर लाभ दे रहे हैं और सरकार को ही पलीता लगा रहे है. मामला है राजधानी के रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडली रणजीतपुरा का.

एक और जहां सरकार मंदिर माफी और सरकारी भूमियों से अतिक्रमण और कब्जे हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे रही है भू-माफियाओं पर करवाई कर रही है वही रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुण्डली रंजीतपुरा के सरपंच द्वारा नियमों को ताक में रख कर अपनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिर माफी की जमीनों का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है. जब की मंदिर माफी जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने भी गलत ठहराया है.

एक और सरकार जहां सरकारी गोचर भूमि और मंदिर माफी की बेशकीमती जमीनों से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है वही कुछ जनप्रतिनिधि भू-माफियाओं को शरण देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वहीं रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडली रणजीतपुरा के सरपंच द्वारा विवादित जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में ग्रामीणों ने भी ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विरोध तेज होने लगा है. ऐसे मामले की निष्पक्ष जांच करा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मंदिर माफी की जमीनों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए लेकिन वह कानून कागजों तक सीमित रह गए और कागजों में ही सिमटकर रह गए. क्योंकि इसकी बानगी रेनवाल की ग्राम पंचायत मुण्डली रंजीतपुरा में देखी जा सकती है. एक ओर जहां दादू दयाल मंदिर इस भूमि से लगातार कब्जा हटाने को लेकर अधिकारियों से लिखित में शिकायत कर चुके हैं, बावजूद स्थानीय सरपंच ने नियमों ताक में रखते हुए दादू दयाल मंदिर माफी जमीन खसरा संख्या 245 पर कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी अपने प्रियजनों को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए.

सरकारी और मंदिर माफी की जमीनों पर हो रहे कब्जो और सरकार अपना अधिकार जताने वालो पर रोक को लेकर 2017 में पंचायत एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए है. जिसमे सरपंचो को सख्त हिदायत दी है कोई भी सरपंच भाई-भतीजावाद में आकर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नही करे. ऐसे लोगो पर सख्त कार्यवाही के नियम भी बनाए गए है. बावजूद इसके सरपंच के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर अपनो को फायदा पहुंचाया गया है. ऐसे में पंचायत समिति के अधिकारियों ने भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र में लगातार गोचर और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर भू-माफिया सक्रिय है वही दूसरी ओर सरकार के जनप्रतिनिधि ही नियम कायदों को तोड़ कर चहेतों को लाभ पहुंचा रहे है, ऐसे में देखना ये होगा की ऐसे जनप्रतिनिधि पर सरकार क्या सख्त कदम उठाती है.

 Reporter- Amit Yadav